काठमाडौं, फागुन २१ । अबदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा मर्यादाक्रम नमिलेका पदमा तलब मिलान गरेर मात्र वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको छ । उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
निजामती सेवा र निजामती सेवाबाहिरका कतिपय कर्मचारीका पद मर्यादाक्रममा माथि भए पनि तलब भने कम मात्र पाउँदै आएका थिए । त्यस्तै मर्यादाक्रममा तल परेको तर तलब धेरै भएको पदमा तलब वृद्धि गर्दा तलब मिलान गरेर वृद्धि गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
आयोगका सदस्य एवं पूर्वसचिव विमल वाग्लेले सरकारले आगामी दिनमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा मर्यादाक्रम मिलान गरेर मात्र तलब वृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । अहिले निजामती सेवाबाहिरका सेवाका कतिपय कर्मचारीका पदमा मर्यादाक्रम नमिलाई सरकारले एकमुष्ट रूपमा तलब वृद्धि गर्दै आएको थियो ।
उहाँका अनुसार निजामती र निजामतीबाहिरका नमिलेका १९ वटा पदमा तलब मिलान गरेर तलब वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । तलब दिने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी निजामती सेवाको तल्लो तहको न्यूनतम तलब मासिक ३४ हजार रुपियाँ पुग्नेगरी तलब वृद्धि गर्न आयोगको सुझाव छ ।
अहिले निजामती कर्मचारीको तल्लो तहका कर्मचारीलाई सरकारले मासिक ३४ हजार रुपियाँ तलब दिन सक्ने अवस्था नभए पनि जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने आवश्यक तलब दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । उनले भने, “सरकारले तलब दिन सक्नेगरी सरकारको क्षमता वृद्धि गर्न, राजस्व वृद्धि गर्ने र अनावश्यक खर्च कटौती गरी न्यूनतम तलब ३४ हजार रुपियाँ दिन सरकारलाई सुझाव दिइएका छौँ ।”
त्यस्तै प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रको सङ्क्षिप्त विश्लेषण, दक्षिण एसियाली मुलुकका कर्मचारीको सेवा सुविधाको अवस्था, कर्मचारीको उपचार खर्च, कर्मचारी आवाससम्बन्धी व्यवस्था, यातायात सुविधासम्बन्धी व्यवस्था, वैदेशिक अनुदानको परिचालन र अहिले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको विकृतिबारे समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आगामी दिनमा सरकारले तलब वृद्धि गर्दा आयोगको सिफारिसलाई आधार मानेर मात्र तलब वृद्धि गर्नुपर्ने सिफारिस छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारीतन्त्रमा दण्ड र पुरस्कारको अभ्यास गरेर मात्र सुशासन र समृद्धिको आधार तयार हुने बताएका छन्।
उनले उचित अध्ययन गरेर निर्णय लिन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन तयारीमा सरकार रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने “देशका लागि कति कर्मचारी आवश्यक हो, कुन संरचना आवश्यक हो, उचित अध्ययन गरेर निर्मम निर्णय लिन आवश्यक छ । यसो नगर्दा राज्यलाई ओभरलोड हुने तर परिणाम नदेखिने समस्या झेलिरहनुपर्ने हुन्छ ।” आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
