काठमाडौं, फागुन २२। सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनालाई विभिन्न कारण देखाएर अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र निष्क्रिय भएकै आधारमा मुलुकको फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्प्रभावी हुन नसक्ने ठहर गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘ प्रचण्ड’विरुद्ध रिट दर्ता गर्न‘ भनी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सो व्याख्या गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा यही कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धको मुद्दा दर्ता गरी इजलासबाट व्याख्या हुनुपर्ने भनेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तीन वर्षअघि एक सार्वजनिक मञ्चमा दिएको अभिव्यक्ति र संक्रमणकालीन न्यायको माग गर्दै पेस भएका दुई निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपिठ) गरेको थियो ।
दरपिठ विरुद्धको निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले दुवै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिँदै ‘पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने आदेश (दरपिठ)लाई उल्ट्याइदिएको हो । ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगलगायतका संयन्त्रबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र यस्ता आयोग पनि हाल निष्क्रिय प्रायः रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, मानवअधिकारलगायत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्तिसमेतका न्यायसम्बन्धी हकका प्रश्न उठाइ रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको पाइयो ।
पीडितको न्यायिक सम्बोधन हुन नसकेको, संक्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापित दुई आयोगलगायतका संयन्त्र निष्क्रिय रहेको विषय सर्वोच्च अदालतले गम्भीर रूपमा लिएको छ । त्यत्तिका आधारमा पीडितको हक निषेधित हुन नसक्ने आंैल्याउँदै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शुन्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनुहुँदैन ।’ सशस्त्र द्वन्दकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितले सत्यतथ्य जानकारी पाउने आदेशमा भनिएको छ ।
न्याय र परिपूरण पाउने विषय विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘त्यस्ता संक्रमणकालीन निकाय निष्क्रिय रहेको र कानुन निर्माणसमेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन ।’ विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशिलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपिठ गर्न‘ अनुचित हुने आदेशमा उल्लेख छ । राजधानी दैनिकबाट
