काठमाडौं, फागुन २३ । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आएको सात वर्ष भइसकेको छ । २०७२ साल ३ असोजमा संविधान जारी भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भए पनि स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामति प्रशासन हाक्ने मुख्य कानुन हालसम्म बन्न सकेको छैन् ।
गणतन्त्र ल्याउन सफल भयौं भनेर नथाक्ने शासनकै गैरजिम्मेवारीपनका कारण सात वर्षदेखि पुरानो निजामति ऐनअनुसार यहाँको प्रशासन हुन बाध्य छ । सबैजसो सरकार सो ऐन ल्याउन पूर्णरूपमा असफल हुँदै आएका छन् ।
सुन्दा पनि अनौठो लाग्छ, संघीयताअनुसार मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गठन भएर दुईपटक निर्वाचन सम्पन्न भएसकेको छ । दुईपटक नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् तर पनि स्थायी सरकारका रूपमा रहेका निजामति प्रशासन भने ३० वर्षअघि २०४९ सालमा बनेको निजामति सेवा ऐन र २०५० सालमा बनेको निजामति सेवा नियमावलीअनुसार नै चल्न बाध्य छ । जसका कारण प्रशासनमा संघीयता आएको छैन । शासक प्रशासनलाई पुरानै ढर्रामा चलाउन उद्धत छन् । आजको राजधानी दैनिकबाट
