काठमाडौं, फागुन २४। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । १ माघ २०७६ मा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
प्रचण्डको सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएका निवेदकहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहित २८ जनाले रिट निवेदन दिएका हुन् ।
सो रिटमा बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको छ । यो मुद्दामा निवेदकहरूले प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, रक्षा, कानुन मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । रिट निवेदकहरूको माग जायज ठहरिएमा सर्वोच्च अदालतले केही आदेश दिनसक्छ । त्यसक्रममा ‘प्रचण्डविरुद्धको जाहेरी दर्ता गरी उनलाई पक्राउ गरी मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउनू’ भन्ने हदसम्म आदेश दिनसक्ने भय माओवादी वृत्तमा छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको रिटलाई गत शुक्रबार न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार रिट दर्ता गरिएको हो । रिटमा प्रचण्ड कानुनभन्दा माथि नभएको स्मरण गराइएको छ ।
‘प्रचण्डको १ माघ २०७६ को सार्वजनिक स्वीकारोक्ति (हत्याको), हुँकार, कानुन हातमा लिएर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, ५ हजार व्यक्ति मारेको भन्ने साबिति बयान निम्न तर्क, आधार र कानुनले गैरकानुनी भएकाले निजलाई तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
प्रचण्डलाई तत्काल पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । ‘प्रचण्डको हामी निवेदकहरूसमेतको परिवारको सदस्य मारेको स्वीकारोक्तियुक्त आपत्तिजनक अभिव्यक्ति (भाषणको ट्रान्सकृष्ट) सूचना सञ्जाल युट्युब तथा फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा हालसम्म प्रसारित÷प्रकाशित भइरहेका हुनाले निजलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउनु (नबढाएमा पीडितलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने, विधिको शासनमाथि प्रश्नचिह्न उठ्ने सुविधा र सन्तुलनको मान्यताविपरीत पनि हुने भएकाले) भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
