काठमाडौं, फागुन २५। देशको समग्र निजामती प्रशासन र कर्मचारीको व्यवस्थापन एवं परिचालन गर्ने ऐन संघीय निजामती सेवा ऐन अझै आउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको समयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले छिट्टै विधेयक संसद्मा पेस हुने बताएका छन् । बुधबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाटका क्रममा मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन् ।
२०७५ सालदेखि संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक अब छिट्टै पारित हुने उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू पनि यसमा लागिरहनुभएको छ,’ मन्त्री मोदीले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको निजामती सेवाका आधाभूत सर्त सुविधाको विषयमा यसले सम्बोधन गर्नेछ ।’
यो ऐन जारी नभएका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्न पाएका छैनन् । निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनसमेत गतिशील हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रशासन संयन्त्र अस्थिर रहेकाले पनि संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी हुनुपर्ने माग उठेको छ ।
‘विधेयकमा हाम्रो दृष्टिकोण दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले पूर्वप्रशासक, पूर्वमन्त्रीहरू, दलका प्रमुख सचेतकहरूलगायत विज्ञहरूसँग सुझाव पनि लिइसकेका छौं, यो अन्तिम क्षणमा पुगिसकेको छ ।’
उनले कर्मचारी प्रशासन अब तहगत प्रणालीमा चल्नेसमेत बताए । निजामती सेवाभित्र दोहोरा मापदण्डलाई हटाएर तहगत व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । तीन तहको सरकारमा रहेको कर्मचारीबीच गतिशील सम्बन्ध निर्माणका लागिसमेत ऐन कोसेढुंगा साबित हुने बताइएको छ ।
स्थानीय र प्रदेशमा पनि तहगत व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा राजपत्रांकित तृतीयदेखि विशिष्ट र राजपत्र अनंकित प्रथमदेखि पाँचौंसम्मका कर्मचारीको श्रेणीगत व्यवस्था रहेको छ । स्वास्थ्य सेवामा भने तहगत व्यवस्था छ । प्रशासन सुधार आयोगहरूले समेत यसअघि नै तहगत प्रणालीमा जान सुझाव दिएको थियो ।
त्यसैगरी, मन्त्री मोदीले कर्मचारी ६० वर्षे उमेर हदसम्म सेवामा बहाल रहने व्यवस्था विधेयकमा गरेको बताए । विश्वको नयाँ परिवेश र नयाँ प्रविधिका कारण प्रशासनको व्यवस्थापनमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सञ्चारकर्मीले औंल्याएका थिए । दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नेको कार्यसम्पादनसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरिने समेत उनले बताए । ट्रेड युनियनका विषयमा भने अझै छलफल हुने मन्त्री मोदीले बताएका छन् ।
उनले कर्मचारीहरूलाई ऐन ल्याउनका लागि सहयोग गर्न भनेको बताउँदै उनले भने, ‘यो ऐन अहिलेको पुस्तालाई भन्दा पनि आउने पुस्ताका लागि हो, कार्यान्वयन गर्न नै ५÷६ वर्ष लाग्छ ।’ मन्त्री मोदीले सरुवा प्रणालीलाई आफ्नो कार्यकालमा व्यवस्थित गर्ने बताएका छन् । उनले सफ्टवेयरसमेत राखेर प्रविधिको अवलम्बन गर्ने विषयमा आफ्नो सोच रहेको बताएका छन् । राजधानी दैनिकबाट
