काठमाडौं, २५ फागुन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता एवं सांसद मनीष झाले आजको राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनको उम्मेदवारलाई सघाउने संकेत गरेका छन् ।
‘म निर्वाचनको आचार संहितामा बाँधिएको छु । त्यसैले कसलाई मत हाल्दैछु भनेर सार्वजनिक रुपमा बहस गर्न मिल्दैन । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा मत दिन्छ । हामीले भएकै उम्मेदवारमध्ये एउटालाई छान्ने हो । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गरेको योगदानप्रति रामचन्द्र पौडेलप्रति मेरो सम्मान छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै सांसद झाले भने ।
पौडेलका प्रतिस्पर्धी सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद् विघटनका बेला प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी पनि उनले गरे । झाले थपे, ‘राष्ट्रपति दल र त्यसको नेतालाई खुसी पार्ने होइन कि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने पात्र चाहिन्छ । सदन विघटनको बेला पूर्वसभामुख नेम्वाङबाट मैले निष्पक्षताको भूमिका पाइनँ । आगामी दिनमा त्यस्तो नहोला भन्ने आधार पनि कमजोर छ ।’ आफ्नो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन जारी नै रहेकाले सत्तारुढ गठबन्धनको उम्मेदवारलाई नै राष्ट्रपतिमा मतदान गर्ने झाले खुलाए । पार्टी सत्तारुढ गठबन्धनको विपक्षमा जानु उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनपछि रास्वपा सरकारमा जाने सम्भावना रहेको पनि झाले बताए । उनले भने, ‘राजनीतिमा कहिले संख्याका आधारमा त कहिले सिद्धान्तका आधारमा गठबन्धन बन्छन् । तर संख्या र सिद्धान्तका आधारमा बिरलै गठबन्धन बन्छन् । हिजो पनि हामीले संख्यात्मक रुपमै गठबन्धन बनाएका हौं । हिजो जे छ, आज पनि त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन । रास्वपा सरकारमा जाने सम्भावना छ ।’
एमालेसँगको गठबन्धनभन्दा कांग्रेससँगको गठबन्धन लामो समय जाने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । झाले भने, ‘पुरानो गठबन्धनमा हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको व्यवहार पाएनौं । गठबन्धन कति लामो जाने भन्ने कुरा अस्तित्वको स्वीकार्यतामा निर्भर हुन्छ । देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल अलि सफ्ट हुनुहुन्छ । तसर्थ पनि यो गठबन्धन अस्तिको भन्दा लामो समय जाला ।’
शान्तिप्रक्रिया यति लामो समयसम्म अड्किरहनु विडम्बना भएको पनि झाले औंल्याए । उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्याय ढिलो मात्र होइन, धेरै ढिलो भयो । कानुनका लुप होल्स पत्ता लगाएर आफूलाई आवश्यक परे फास्ट ट्रयाकमा सुल्टाउने, आवश्यक नभए अल्झाइरहने प्रवृत्ति बढ्यो । शान्तिप्रक्रियालाई जति अल्झायो, यति नकारात्मक असर पर्छ । त्यसैले यसकै नाममा धम्की दिनु उपयुक्त हुँदैन ।’
