काठमाडौं, फागुन २७ । विस्तृत शान्तिसम्झौता अनुसार संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन सरकारमाथि दबाब परेको छ। शान्तिसम्झौताको १६ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसक्दा पीडित पक्ष सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेपछि सरकार दबाबमा परेको हो।
यसै विषयलाई जोडेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि दबाबमा परेको सरकार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा लैजान तयार भएको छ। संविधान, कानुन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो, सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेशअनुसार तत्काल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार तयार भएको हो।
मुलुकमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई परिपूरण र क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न बनेका दुई आयोग निष्क्रिय भएको आठ महिना भइसकेको छ। पदाधिकारीविहीन बनेका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरी संकलनबाहेकका काम गर्न सकेका छैनन्। द्वन्द्वपीडितले न्यायका लागि पटकपटक आवाज उठाउँदा पनि शान्तिप्रक्रियापछि गठन भएका सरकारको ध्यान पुग्न नसक्दा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन नसकिएको हो।
राजनीतिक दलका नेता र सरकारमा पुगेकाले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने भने पनि कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा शान्तिसम्झौतापछिका १६ वर्ष त्यसै खेर गए। सर्वोच्च अदालतले ८ वर्षअघि नै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधनका लागि आदेश दिए पनि त्यसअनुसार काम हुन सकेको नसकेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
