काठमाडौं, फागुन २९। २०७२ कात्तिक १२ गते मुलुकको दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा शीतल निवास प्रवेश गरेकी विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार दोस्रो कार्यकाल पूरा गर्दैछिन्।
फागुन २५ गते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका रामचन्द्र पौडेलले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथसँगै मुलुकको राष्ट्राध्यक्षका रूपमा भण्डारीको २६ सय ९० दिनको शीतल निवास बसाइ सकिने भएको हो। पौडेललाई राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै भण्डारी सोमबार नै निजी निवासमा सर्ने कार्यक्रम छ।
संविधानसभाबाट २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि निरन्तर सात वर्ष राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहेकी भण्डारीको प्रशंसा कम र आलोचना बढी हुन पुगेको छ। राष्ट्रप्रमुखका रूपमा महिलालाई निर्वाचित गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र समुदायमा नेपालको प्रशंसा भयो। तर महिला हकअधिकार स्थापित गर्दै संवैधानिक सीमाभित्र रहेर संविधानको परिपालना गर्न चुकेको आरोप भण्डारीमाथि छ।
एमाले उपाध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिको भूमिकामा पुगेकी भण्डारी दलीय आग्रह र पूर्वपार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको प्राध्यापक लोकराज बरालले बताए। ‘उहाँले संविधान मिचेर आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही काम गर्नुभयो,’ उनले भने।
भण्डारी संविधानको रक्षक र पालकको भूमिकामा कम र एमाले कार्यकर्ताका रूपमा धेरै प्रस्तुत भएको आरोप प्राध्यापक बरालले लगाए। ‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जे भन्यो त्यही गर्नुभयो। उहाँको कार्यकाल ज्यादै विवादित बन्न पुग्यो,’ उनले भने। संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमको पक्षपोषण गर्ने काम गरेको बरालको बुझाइ छ।
संघीय संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई नै राष्ट्रपतिले रोक्ने अड्काउने कुनै ठाउँ नै नभएको बताउँदै उनले भने, ‘संविधानविपरीतका यस्ता धेरै कामलाई भण्डारीले निरन्तरता दिइन्।’
राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीको पहिलो कार्यकाल तुलनात्मक रूपमा कम विवादित रहेको जानकारहरू बताउँछन्। दोस्रो कार्यकालमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद मिलाउनेसम्मको भूमिका खेलेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ।
तत्कालीन नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको विवाद भण्डारीकै उपस्थितिमा २०७६ मंसिर ४ गते शीतल निवासमै सहमति भएको निकटहरूको दाबी छ। भण्डारीकै आग्रहमा सरकार ओलीले र पार्टी दाहालले सञ्चालन गर्ने सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न ओली तयार नभएको माओवादी आरोप छ। नागरिक दैनिकबाट
