Logo

माओवादी महासचिवलाई प्रश्न– गठबन्धनको उपराष्ट्रपति उम्मेदवार ममता कि रामसहाय ?



काठमाडौं, २९ फागुन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव एवं पूर्वमन्त्री देवप्रसाद गुरुङले निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सात वर्षे कार्यकाल विवादमुक्त हुन नसकेको बताएका छन् ।
‘राष्ट्रपति भनेको संविधानको परिपालक र संरक्षक हो । संविधानको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने पद हो । विद्या भण्डारीको इमानदारी र निष्ठाप्रति मेरो कुनै शंका छैन । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षामा सक्षम पनि रहनुभयो । तर व्यक्तिगत रुपमा असल हुँदाहुँदै पनि उहाँको कार्यकाल विवादमुक्त हुन सकेन,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै गुरुङले भने ।
नेकपा एमालेको नेतृत्वको दबाब र प्रभावमा मुक्त नसक्नु भण्डारीको कमजोरी रहेको पनि उनले औंल्याए । गुरुङले भने, ‘एमाले नेतृत्व बृहत् शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका उपलब्धिप्रति एकदमै नकारात्मक रह्यो । कतिपय घटनाक्रममा उहाँ एमाले नेतृत्वको दबाब र प्रभावमा रहेर काम गर्नुभयो । विधिको शासन र संविधानको रक्षामा सफल हुन सक्नुभएन ।’ नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।
आठ दलीय गठबन्धनका तर्फबाट उपराष्ट्रपतिको आधिकारिक उम्मेदवार ममता झा हो कि रामसहायप्रसाद यादव भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा माओवादी महासचिव गुरुङले भने, ‘शीर्ष नेताहरु बसेर छलफल गर्नुहोला र आधिकारिक उम्मेदवार तय गर्नुहोला । उपराष्ट्रपति पद हामीले जसपालाई प्रस्ताव गरेका हौं । अब उसले जसलाई आधिकारिक तोक्छ, त्यही उपराष्ट्रपति बन्छ ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि तपाईंहरु किन आक्रोशित हुनुभयो भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिलेको परिवर्तनको जग नै बृहत् शान्ति सम्झौता हो । अन्तरिम संविधानले त्यसलाई आफ्नो अंग बनायो । २०७२ को संविधानले पनि त्यसलाई अपनत्व लियो । संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी कार्यभार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने हो । संविधानको मार्गचित्र पनि त्यही हो । तर द्वन्द्वकालीन घटनालाई फौजदारी मानेर नियमित अदालतमा लगेर लैजानु बेठिक छ । यो संविधानको भावना विपरीत छ । यो भनेको क्षेत्राधिकार बाहिर जानु हो । बृहत् शान्ति सम्झौता उल्टाउन खोज्नु हो ।’ साथै गुरुङले पूर्व माओवादी घटकहरु विचारमा समानता हुँदासम्म एकताको पहल हुने र त्यसो हुन नसके मुद्दाका आधारमा कार्यगत एकता हुने बताए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot