काठमाडौ, फागुन ३० । ‘राजतन्त्रको राष्ट्राध्यक्ष र गणतन्त्रको राष्ट्रपति कस्तो हुन्छ भनेर म देखाउनेछ। सर्वसाधारणले दुःख पाउने गरी कुनै कार्य गर्नेछैन।’ नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता रामचन्द्र पौडेलले फागुन २५ गते राष्ट्रपतिमा मत माग्दै गर्दा दिएको अभिव्यक्ति हो यो।
संघीय संसद्बाट भारी मतसहित राष्ट्रपतिमा निर्वाचित पौडेलले सोमबार मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सोमबार दिउँसो आयोजना गरिएको विशेष समारोहमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसमक्ष पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। त्यसलगतै निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बिदा गर्दै पौडेलले राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
२०६५ जेठ १५ गते मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि तेस्रो राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगेका पौडेलका लागि अब सबैभन्दा ठुलो चुनौती फागुन २५ गते आफैंले दिएको अभिव्यक्ति पूरा गर्नु हुनेछ। पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपति संवैधानिक सीमाभित्र बस्न नसकेको र राजाकै भद्दा नक्कल गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। २४० वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्यपछि आम जनताले मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) सामान्य र सरल हुने आम बुझाइ थियो।
गणतन्त्र आएपछि पनि तत्कालीन राजाहरूकै कार्यशैलीलाई राष्ट्रपतिहरूले अवलम्बन गर्दै आएका छन्। राष्ट्रपतिको सवारीका नाममा घन्टौं बाटो बन्द गरेर जनतालाई दुःख दिएको भन्दै त्यसको तीव्र आलोचना हुँदै आएको छ। नयाँ राष्ट्रपति पौडेल सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदाआउँदा विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिन्छन् कि परिवर्तन गर्छन्, त्यो नै राष्ट्रपतिका रूपमा उनको पहिलो परीक्षा हुनेछ।
पौडेल ६ दशक लामो कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय रहे। उनले कुनै बेला पार्टीभित्र गुटको समेत नेतृत्व गरे। राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगेका पौडेलका लागि पुरानो पार्टीभित्रको गुट वा पार्टीको होइन, सबैको साझा बन्ने चुनौती छ। पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपतिमाथि सबैको साझा बन्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। पार्टीगत स्वार्थमा संविधान र कानुनको बेवास्ता गर्दा दुवै राष्ट्रपतिको कार्यकाल विवादरहित बन्न सकेन।
पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई उल्ट्याउँदै तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई थमौती गरेका थिए। तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीबाहेक २२ दलको आग्रह र शक्तिकेन्द्रहरूको दबाबमा यादवले राजनीतिक निर्णय लिँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याएका थिए। त्यसले दोहोरो सरकारको अभ्यास भएको जनाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदबाट राजीनामा गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेपछि दाहाल राष्ट्रपति यादवलाई भेट्न पाँच महिनासम्म शीतल निवास फर्केनन्। त्यसपछि पनि यादवलाई हेर्ने माओवादी दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सकेन। संविधान निर्माण र संविधान जारी गर्नेक्रममा पनि तत्कालीन राष्ट्रपति यादवको भूमिकालाई लिएर सरकार र राजनीतिक दल सन्तुष्ट थिएनन्।
दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वपार्टी एमालेभित्रको पनि गुटको पक्षमा काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। संविधान र कानुनको संरक्षक र पालकभन्दा त्यसको विपक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओली नेतृत्व सरकारको सिफारिसलाई भण्डारीले सदर गरेपछि शीतल निवासमै आयोजना गरिएका कतिपय कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसमेत उपस्थित भएनन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने दोस्रो निर्णयलाई सर्वोच्च अदालले बदर गरिदिएको थियो। अदालतको आदेशअनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र शपथ गराएकी भण्डारीले बधाई पनि नदिई आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमै प्रकट गरेकी थिइन्।
राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका राष्ट्रपतिले आफूलाई संविधानको संरक्षक र पालकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो। तर विगतका राष्ट्रपतिले सरकारको विस्तार र संवैधानिक अंगहरूमा भाग मात्र होइन, पूर्वपार्टी र अझ गुटको राजनीतिमा समेत हस्तक्षेप गरेको आरोप भण्डारीले खेप्नुपरेको छ।
नयाँ राष्ट्रपति पौडेललाई दलीय र संवैधानिक दायराभित्र रहेर राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने चुनौती छ। नागरिक दैनिकबाट
