मकवानपुर, चैत ४। सार्वजनिक दायित्वको पदमा पुगेपछि पदीय सम्मानका लागि पनि इमानदारिता बचाउनु जरुरी ठानिन्छ । तर, यहाँ सार्वजनिक पदमा पुगेपछि झनै पदको दुरुपयोग गर्नतर्फ चाहिँ होडबाजी हुने गरेको देखिन्छ । यसका केही उदाहरण बाग्मती प्रदेश सरकारमा रहेका सांसदले देखाएका छन् । प्रदेशको मन्त्रालयमा पनि यस्ता प्रकारका बेथिति प्रशस्तै देखिन थालेका छन् ।
बाग्मती प्रदेशमा ऐनकानुन निर्माण गर्ने सांसद तथा मन्त्रीहरूले नै कानुन मिच्ने गरेको भेटिएको छ । कानुन निर्माणको क्रममा आफैं सहभागी हुने र सोही कानुन कार्यान्वन गर्ने क्रममा भने आफैंपछि हट्दा कार्यान्वनको प्रभावकारिता कस्तो रहला? प्रदेशका सांसद मात्रै हैनन् यस्ता कार्यमा मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म रहेका छन् । संसद्ले निर्माण गरेको ऐनकानुन पालना गर्न उनीहरूले नै अटेर गर्ने गरेका हुन् ।
पछिल्लो उदाहरण हो सम्पत्ति विवरणको । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसहित आठ जना सांसदले निर्धारित समय सीमामा बाग्मती प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडामा सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । कानुनअनुसार सम्पत्तिविवरण बुझाउने समयावधि गुज्रिएपछि मात्र मुख्यमन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । संविधानमै व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री र सांसदले प्रदेशसभा सचिवालयमा तोकेको ढाँचाअनुसारको सम्पत्ति विवरण फारम भरेर बुझाउनुपर्ने हो । तर, मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसहित आठ सांसदले सो कानुन बेवास्ता गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० (१)र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन दफा ३१ (क) (१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले शपथ लिएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडाले गत फागुन १३ गतेसम्मको अवधिमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन पटकपटक ताकेता गरे पनि निर्धारित समयमा उनीहरूले विवरण बुझाएनन् । उनीहरूले प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा शपथग्रहण गरेको मितिअनुसार फागुन १३ गतेभित्र सम्पत्ति विवरण सचिवालयमा बुझाउनुपर्ने थियो । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले फागुन २३ गते र सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मुक्तानले फागुन १७ गते मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले नै सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि सांसदहरूले आफूहरूले झनै सहजै रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गरेका छन् । केही सांसदले अझैसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । राजधानी दैनिकबाट
