काठमाडौं, चैत ६ । सत्ता साझेदार दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि ट्रेड युनियनसम्मका विषयमा समयानुकूल सुधार गरेर पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतकले निजामती सेवा विधेयक ल्याउन ढिलाइ हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमै समस्या हुने भएकाले आवश्यक सुधारसहित ऐन बनाइने बताएका छन्।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरी र माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन त्यससम्बन्धी विधेयकमा उपर्युक्त प्रावधान सबल बनाउने बताए।
सरकारले संसद्को चालू अधिवेशनमा नै निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने र ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्नेगरी विधेयक आउने बताए।
एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले ट्रेड युनियनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई अहिल्यै तलमाथि गर्न नमिल्ने बताए। निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन भने आवश्यक सुधार गर्न सकिने उनले बताए।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले आफ्नो दल र सरकारको प्राथमिकतामा निजामती सेवा विधेयक रहेको भन्दै अघिल्लो पटक एउटा विषयले मात्रै नरोकिएको दाबी गरे। सङ्घले निजामती सेवा ऐन नल्याउँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन पनि बन्न नसकेको उनको भनाई छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
