काठमाडौं, चैत ८। प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रोपटक विश्वासको मत पाइसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मन्त्रिपरिषद् विस्तारको आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । विश्वासको मत दिने सबै दललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको आन्तरिक तयारीमा जुटेका प्रचण्डलाई भने भागबन्डा पु¥याउन सकस परेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विभिन्न ११ दलका सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् । ती सबै दलबाट कम्तीमा एक जनालाई मन्त्री बनाउनैपर्ने दबाब उनलाई रहेको छ । ठूलादेखि साना दललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले सबैलाई भागबन्डा पु¥याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समस्या भइरहेको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि दुई–चार दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले अब मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए । विश्वासको मत दिने दलहरूका बीचमा आन्तरिक छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने उनले बताए । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा), आमजनता पार्टी (आजपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) सहित एक स्वतन्त्र (अमरेश सिंह) सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका हुन् ।
सत्तारूढ गठबन्धनमा नरहेको रास्वपासमेत विश्वासको मत दिएर सत्तारूढ दल बनेको छ । अब हुने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रास्वपालाई समेत समेटेर अगाडि बढ्ने तयारी प्रधामन्त्री प्रचण्डको रहेको माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साहले बताए । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका शीर्ष नेताहरू आन्तरिक छलफलमा छन् । उनीहरू यस विषयमा निरन्तर छलफलमा रहे पनि अहिले भागबन्डाको टुंगो भने लाग्न सकेको छैन ।
‘विश्वासको मत दिएका सबैलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी छ, यहाँ उपप्रधानमन्त्री हुनेको संख्या पनि बढी नै छ त्यसैले उपप्रधानमन्त्री राख्ने कि नराख्ने भन्ने’दयगतमा समेत छलफल जारी नै छ,’ बालुवाटार स्रोतले भने, ‘सबैको भाग पु¥याउनै अहिले समस्या भइरहेको छ, ठूला दललाई अलि बढी र राम्रा मन्त्रालयमै दाबी छ, साना दलको पनि माग उस्तै छ ।
’ कांग्रेसले अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधारसहित ७ वा ८ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । माओवादी केन्द्रले गृह नछोड्ने अडानसहित ४ देखि ५ वटा मन्त्रालय लिने दाउमा छ । रास्वपाले ३ देखि ४ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । यसैगरी, जसपाले परराष्ट्रसहित ३ मन्त्रालय, एकीकृत समाजवादीले गृहसहित ३ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट
