काठमाडौं, चैत १० । अहिलेसम्म कानुन निर्माणमा जनताका प्रतिनिधि मात्र संलग्न हुन्थे, उनीहरू नै जनताका तर्फबाट विधेयकमाथि छलफल, संशोधन र अनुमोदन प्रक्रियामा सहभागी हुन्थे। तर अबदेखि संसद्मा दर्ता हुने कुनै पनि विधेयकमा जनता प्रत्यक्ष जोडिने भएका छन्।
जनताले विधेयकमाथि लिखित रूपमा सुझाव दिन सक्ने छन्। विधेयकमा कस्ताकस्ता कुरा समेट्नुपर्छ, केके त्रुटि छन् भन्ने विषयमा पनि जनताले राय दिन सक्नेछन्। देशविदेशका नेपालीले ‘पार्लियामेन्ट डट जिओभी डट एनपी’ नामक ‘वेबसाइट’भित्र राखिएको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा विधेयकको मेनुमा पुगेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन पाउने छन्। यसबारे संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान शाखाले छिट्टै वेबसाइटमा जनताको प्रतिक्रियाका लागि फारम राख्ने अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको छ।
‘प्रतिक्रिया दिँदा विधेयकको नाममा क्लिक गरेपछि फारम आफैं खुल्नेछ। प्रतिक्रिया दिनेको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, इमेल उल्लेख गरी २५० शब्दमा सुझाव दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ,’ संसद् सचिवालयका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले भने। संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान शाखा प्रमुखसमेत रहेका सचिव पाण्डेले थपे, ‘यो संसदीय अभ्यास नेपालमा पहिलोपटक गर्न लागिएको हो, बेलायत, भारतलगायत संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा यसको अभ्यास भइरहेको छ। हामीले नियमावलीमा व्यवस्था नगरे पनि यसलाई अभ्यासका रूपमा गर्न लागेका छौं। यसबारे सेमिनार, गोष्ठी पनि भइरहेका छन्। अब यसलाई छिट्टै वेबसाइटमा राख्न लागेका छौं।’
संसद् नियमावलीमा पनि जनताको प्रतिक्रिया लिनका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। कुनै गम्भीर विषयमा कानुन बनाउँदा जनताको प्रतिक्रिया आवश्यक ठानिए त्यसका लागि बहुमत सदस्यले निर्णय गर्नुपर्छ। अब जनताको प्रतिक्रिया लिन संसद्मा दुई प्रकारको व्यवस्था हुने भएको छ। एउटा, चाहनेजतिले विधेयकमा प्रतिक्रिया दिनसक्ने छन्, जुन सहज रूपमा हुनेछ। दोस्रो, विवाद भएका विधेयकमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा संसद्का बहुमत सदस्यले स्वीकृत गरेर जनताको प्रतिक्रियाका लागि जनतामाझ लैजान सकिनेछ।
कुनै विधेयकमा जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनबाट स्वीकृत भएमा राय संकलनका लागि अवधि तोकेर काम अघि बढाइने छ। त्यस्तो विधेयकलाई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी उपयुक्त माध्यमद्वारा प्रचार गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। नागरिक दैनिकबाट
