काठमाडौं, १३ चैत । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले मिटरब्याज पीडितको समस्यामा सरकार संवेदनशील रहेको बताएका छन् ।
‘मिटरब्याज पीडितसँग हामीले हिजो छलफल गरेका छौं । उहाँहरुले मिटरब्याज पीडितको उजुरीलाई छिटो फर्स्यौट गर्नुपर्यो, कानुनी झन्झट पन्छाएर छिटो न्याय गर्नुपर्यो भन्नुभयो । हामीले सरकार यसमा संवेदनशील भएर लागिरहेको र कानुन परिमार्जनका लागि मस्यौदा भइरहेकाले केही समय कुर्नैपर्ने बतायौं,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै प्रवक्ता बस्नेतले बताए ।
गृह प्रवक्ताका अनुसार मिटरब्याज पीडितबारे गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक जिल्लाका निवेदन फर्स्यौट हुने क्रममा छन् भने कतिपय अदालती प्रक्रियामा छन् । ३५ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ताकेता गर्दै उजुरी फर्स्यौटमा तीव्रता दिन र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।
बस्नेतका अनुसार अहिलेसम्म ३,३५१ वटा उजुरी संकलन भएको छ । त्यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले ३४६ वटा उजुरी फर्स्यौट भएको छ भने ७७४ वटा निवेदन फास्टट्रयाकमा राखेर हेरिएको छ । अदालतमा ५२५ वटा निवेदन पुगेका छन् भने प्रहरी महाशाखामा ५० वटा छन् । ‘बाँकी उजुरी पनि सर्ट आउट गर्ने काम भइरहेको छ । हामी सुतेर बसेका छैनौं,’ उनले भने ।
यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि चासो दिएको उनले बताए । बस्नेतले थपे, ‘६ महिनाअघि काठमाडौं आएका मिटरब्याज पीडित फेरि आउनुपर्ने स्थिति किन सिर्जना भयो भनेर मातातीर्थमा गएर कुरा गरेका हौं । यसमा प्रधानमन्त्रीले पनि चासो दिनुभएको छ । उहाँहरु यहाँ आउनै पर्दैनथ्यो । त्यसैले बाटोबाट फर्काउन खोजेको पनि हो । तर उहाँहरु मार्चपास गर्दै आउनुभएको छ । सरकार उहाँहरुको समस्या समाधान गर्न तयार छ । आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीको समय मिलाएर भेट्ने कुरा छ ।’
कतिपय उजुरी जटिल भएको पनि उनले बताए । गृह प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘सबै पीडितको एकै प्रकारको समस्या छैन । लेनदेन र घरजग्गा खरिदबिक्रीका कुरा पनि छन् । त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिको फरक फरक ढंगबाट ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुनी कुरा भएकाले हामी परिमार्जनका लागि मस्यौदामा लागेका हौं ।’
