काठमाडौं, चैत १४ । सत्ता गठबन्धनभित्र गृह मन्त्रालय कुन पार्टीले लिने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। गठबन्धन दलका मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले गृह मन्त्रालयको दाबी नछाड्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो।
‘गृह, अर्थ र भौतिकजस्ता ठुला मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने विषयमा विवाद कायमै छ। ठुला र शक्तिशाली मन्त्रालयमा शीर्ष नेताहरूले दाबी नछाड्दासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने देखिन्न,’ गठबन्धन दलका एक शीर्ष नेताले भने। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीमा राख्न दबाब परेको छ। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री आफ्नै पार्टीको भए सरकार सञ्चालन सहज हुने भएपछि गठबन्धन दलहरूको बैठकमा दाहालले सोहीअनुरूप कुरा राखिरहेका छन्। उता नेकपा एसले पनि तीन मुख्य मन्त्रालयलाई बटमलाइन बनाएको छ। ‘गृह, अर्थ र भौतिकमध्ये एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने हाम्रो बटमलाइन हो,’ नेकपा एसका प्रचार विभाग प्रमुख एवं उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले भने।
सोमबार बालुवाटारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भागबन्डाबारे कुराकानी भएको थियो। त्यसक्रममा अध्यक्ष नेपालले तीनवटा मन्त्रालयमध्ये एउटा नेकपा एसलाई दिनैपर्ने र त्यही नै ‘बटमलाइन’ भएको बताएका थिए। नेकपा एसले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका बेला माओवादी केन्द्रका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष माओवादी केन्द्रमै गृह मन्त्रालय राख्न दबाब दिँदा अध्यक्ष नेपाल रिसाएका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग अहिले १६ मन्त्रालय छन्।
जिम्मेवारी धेरै भएकाले चाँडै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने दायित्व र दबाबमा उनी छन्। तर गठबन्धनका दुई शीर्ष नेताहरूले पनि गृहलाई नै बटमलाइन बनाउँदा दाहाल अप्ठेरोमा छन्। कांग्रेसले अर्थमा चित्त बुझाए पनि नेकपा एसले तीनमध्ये एक मन्त्रालयलाई बटमलाइन बनाएकाले प्रधानमन्त्री दाहाल दबाबमा परेका हुन्। प्रधानमन्त्रीपछि राज्यशक्ति बढी परिचालन गर्ने अवसर गृहमन्त्रीले पाउने भएकाले दलहरूबीच गृह मन्त्रालयप्रति हानथाप हुने गरेको हो। नागरिक दैनिकबाट
