काठमाडौं, चैत १५ । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स विवादले नयाँ मोड लिएको छ । नियमक निकाय नेपाल दू्रसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई ‘टेक ओभर’ गर्न समिति गठन गरेसँगै घटनाले नयाँ मोड लिएको हो ।
प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई ‘टेक ओभर’ गर्न आफ्ना बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिका बाँकी सदस्य र समितिले काम थाल्ने मिति सार्वजनिक नभए पनि चैत मसान्तपश्चात उक्त समितिले ‘टेक ओभर’ गर्ने स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार ६ महिनाभित्र कम्पनीको मूल्यांकन गरी लिलामी लैजान समितिले ‘म्यान्डेट’ दिइएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको १० वर्षे लाइसेन्स अवधि चैत मसान्तमा समाप्त हुँदैछ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ (५) अनुसार अनुमतिपत्र रद्द भएपछि सो कम्पनीको सम्पत्ति जग्गा जमिन उपकरणलगायत संरचनामा सरकारको स्वामित्व हुनेछ ।
त्यस्तै, सरकारको स्वामित्वमा जाने सम्पत्ति, पूर्वाधार, प्रणाली चालू अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नियम ९ मा व्यवस्था छ तर कम्पनीको विगत केही दिनदेखि आंशिक सेवा बन्द रहेकाले सो कम्पनीको प्रणाली कस्तो छ भन्ने स्पष्ट छैन ।
प्राधिकणले कम्पनी नियन्त्रणमा लिएपछि लाइसेन्स तथा पूर्वाधार लिलामीमा लैजाने छ । प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलगायत दूरसञ्चार ऐनलगायतमा कानुनी निर्णय लिनुपर्ने हुँदा प्राधिकरणको रिक्त कानुन सदस्यमा सरकारले कृष्णप्रसाद पोख्रेललाई नियुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ ।
लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायत गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी शुल्क बाँकी छ । गत पुस मसान्तमै लाइसेन्स नवीकरण लागि शुल्क बुझाउनुपर्नेमा विभिन्न बाहनाबाजी गर्दै आएको सो कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गर्नेभन्दा पनि कम्पनीलाई लिलामी प्रक्रियामा लैजाने उद्देश्यका साथ षड्यन्त्र गरेको रहस्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘लाइसेन्स नवीकरण गर्दा स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई झण्डै ३० अर्ब रुपियाँ शुल्क तिर्नुपर्छ तर लिलामी प्रक्रियामा निम्ति कानुनी छिद्रबाट जाँदा कम्पनीलाई २०औं अर्ब रुपियाँ फाइदा हुने भएकाले अहिले स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरू त्यसमा लागेका छन् । त्यसैका निम्ति प्राधिकरणले टेक ओभर कमिटी गठन गरेको हो ।’ –स्रोतले भन्यो ।
स्मार्टबाट राज्यले लिनुपर्ने सम्पूर्ण रकम असुल उपर गर्नुको साटो कानुनी छिद्रबाट उन्मुक्ति दिन केही रकम राज्यलाई लिएर बाँकी रकम व्यक्तिगत लाभ लिने दाउमा सरकारका केही अधिकारी तथा शक्ति केन्द्र लागेको स्रोतको दाबी छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
