काठमाडौं, चैत १५ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रका ४ खर्बभन्दा बढी बजेटका आयोजनाहरू सञ्चालन गरे पनि ती आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणप्रति पूर्ण बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । जसका कारण आयोजना निर्माण कार्यको गुणस्तरीयतामाथि प्रश्नचिह्न सिर्जना भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायत सरकारद्वारा सञ्चालित अन्य सडक, खानेपानी, ऊर्जा, सिँचाइ, विद्युत्, दूरसञ्चार, भवनलगायतको निर्माण कार्यको गुणस्तरीयता परीक्षण गर्नका लागि प्राविधिक परीक्षण गर्ने गरिन्छ । तर, अधिकांश आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण हुन नसक्दा ठेकेदारहरूले त्रुटिपूर्ण कार्य गरे पनि उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलाई ती सबै आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने अधिकार रहे पनि केन्द्रले बजेट अभावमा अधिकांश आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्न नसकिएको जनाएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता सहसचिव ज्ञानेन्द्रराज सुवेदीले ४ खर्बभन्दा बढी बजेटबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको निर्माण अवस्थाका बारेमा प्राविधिक परीक्षण हुन नसक्दा ती आयोजनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी हुन नसकेको बताए । प्रवक्ता सुवेदीले भन्नुभयो– ‘केन्द्रमा प्राविधिक परीक्षणको लागि आउने बजेटसमेत स्वात्तै घटाइएको छ, जसका कारण हजारौं आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्न सकिएको छैन ।’
प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार केन्द्रलाई प्राविधिक परीक्षणका लागि बजेट अत्यन्तै न्युन आउने गरेको छ । जसका कारण धेरै प्राविधिक परीक्षणका कामहरू नै हुन सकेका छैनन् । उनले खर्बौं आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्न करोडौं रुपियाँ आवश्यक पर्ने भए पनि सरकारले ५० देखि ७० लाख रुपियाँसम्म मात्रै दिँदा प्राविधिक परीक्षणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन र विस्तार गर्न नसकिएको बताए ।
सर्तकता केन्द्रका अनुसार प्राविधिक परीक्षणका लागि पछिल्ला वर्षहरूमा ५० देखि ७० लाख रुपियाँ मात्रै आउने गरेको तर त्यसका लागि करोडौं रुपैयाँको बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ । प्राविधिक परीक्षण हुन नसक्दा निर्माण कार्य सम्पन्न भएका कैयौ आयोजना सम्पन्न भएको केही महिना तथा वर्षभित्रै भत्कने गरेको केन्द्रको अध्ययनले देखाएको छ । जसले गर्दा सरकारको अर्बौं बजेट त्यसै खेर जाने गरेको छ भने निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूसमेत सहजै उम्कने गरेको बताइन्छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
