काठमाडौं, १५ चैत्र । गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका पीडितहरुको राष्ट्रिय संजाल नेपालले पीडितहरुको न्याय र परिपूरण सुनिश्चित् हुनेगरी बेपत्ता पारिएको ब्यक्तिहरुको छानविन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकलाई तत्काल पारित गर्न माग गरेको छ ।
आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरु संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलले संक्रमणकालीन न्यायलाई लम्ब्याउन र कमजोर बनाउन खोजेको उनीहरुको आरोप छ ।
सरकारसँग आफ्ना विभिन्न १७ बुँदे मागहरु सर्वाजनिक गर्दै पीडितहरुको राष्ट्रिय संजाल नेपालले उक्त प्रक्रियालाई पीडितहरुसँगको सहकार्य र सहभागिता सुनिश्चित् हुनेगरी अविलम्व अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।
‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई आम पीडितमैत्री बनाउन, सदैव यस प्रक्रियालाई लम्ब्याउन खोज्ने पीडितहरुको मुद्धालाई विभाजित र कमजोर बनाउने प्रयत्नशील प्रवृतिलाई खबरदारी गर्दै उक्त प्रक्रियालाई पीडितहरुसँगको सहकार्य र सहभागिता सुनिश्चित् हुनेगरी अविलम्व अगाडि बढाउन ध्यानाकार्षण पत्र जारी गरेका छौं,’– विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका संयोजक रामकुमार भण्डारीले पीडितहरुको न्यायको हकलाई स्थापित गर्न वर्षौदेखि निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको बताए ।
‘पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपूरणको हकलाई अधिकारमा स्थापित गर्न हामीले यो आन्दोलनको नेतृत्व गरिराखेका छौं । पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको तर्फबाट न्याय र सत्यको लागि वर्षौदेखि कुरिराख्यौं । तर, हामीले भनेजस्तो आयोग पनि बनेन । हाम्रो मागको सुनुवाइ पनि भएन,’– उनले भने ।
संक्रमणकालीन मुद्दा बालियो र स्वतन्त्र आयोगमार्फत निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने उनले बताए । शसस्त्र द्वन्द्व पीडितहरु जनयुद्धकाल, शान्ति प्रक्रिया र त्यसले निर्दिष्ट गरेको रुपान्तरणसहितको संक्रमणकालीन न्यायबाट वञ्चित हँुदै आएको उनीहरुको भनाई छ ।
द्वन्द्व पीडित समुदायका सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनितिक प्रक्रियामा अपनाउनुपर्ने पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणमा सरकार र जिम्मेवार निकाय गम्भीर हुननसकेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ ।
द्वन्द्व पीडित समुदायका मुद्दालाई सरकारी तथा गैरसरकारी तहमा अल्मल्याईएको पीडितहरुको आवश्यकता र मागहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै दलीयकरण र परियोजनाकरण गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म पीडितहरुको आवश्यकता र माग सुनुवाइ नहुँदा वर्षौसम्म न्याय र परिपूरणका लागि पर्खेर बस्नुपरेको उनीहरुको भनाई छ । सरकारलाई पीडितहरुको अभिभावक बन्न पनि उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा वर्तमान सरकारले गरेको निर्णय र पहल कदमीलाई उनीहरुले स्वागत गरेका छन् ।
वर्तमान सरकारले विगतमाजस्तै पीडितहरुको मुद्धालाई परियोजनाकरण गर्ने, राजनितिक उदेश्यले प्रेरित स्वार्थ समुहका खेलवाड र दलीय दाउपेचको शिकार नबनाउन पनि आग्रह गरिएको छ । द्वन्द्वपीडितहरुको न्यायको सवाल समग्र राष्ट्र, समुदाय र राजनितिक दलहरुको सामुहिक मुद्धा बन्नुपर्ने पीडितहरुको राष्ट्रिय संजाल नेपालको ठहर छ ।
पीडितहरुको राष्ट्रिय संजाल नेपालले सरकारसँग विभिन्न १४ बुँदे माग राख्दै ध्यानाकार्षण पत्र जारी गरेको छ । उनीहरुको साझा अवधारणा र माग निम्नबमोजिम रहेको छः
१. नेपाल सरकारले हालसालै घोषणा गरेको जनयुद्ध दिवशलाई राष्ट्रिय पर्व तथा जनयुद्धमा भएका शहीदलाई सम्मान गर्दै राष्ट्रिय शहीदको सूची राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णयलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आम शहीद परिवारहरुसँग ब्यापक परामर्श गरी शहीद परिवारहरुलाई विशेष सम्मान र सुविधा (स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी र जीवन निर्वाह) उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं ।
२. पीडितहरुको न्यायिक अभियानको निरन्तरको प्रयास र दवाव स्वरुप सरकार ऐन संशोधनको लागि तयार भई प्रस्तावित संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराई छलफल अगाडि बढाएकोमा नेपाल सरकारको सकारात्मक कदम र विधेयकमा भएका पीडित पक्षीय प्रावधानहरुमा सहमत हुँदै हामीले माग गरे बमोजिम सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित हुनेगरी तत्काल यस विधेयकलाई चालु संसदबाट पारित गर्न जोड्दार माग गर्दछौं ।
३. संक्रमणकालीन न्याय विधेयक पारित भैसकेपछि तुरुन्त दुई आयोग गठनको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने साथै आयोगहरुको कार्यादेशहरु र आयोगहरुलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन तत्काल आवस्यक कदमहरु चाल्न जोडदार माग गर्दछौं ।
४. आयोग संक्रमणकालीन न्यायको एक महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । प्रभावकारी आयोगहरुको माध्ययमहरुबाट मात्रै द्वन्द्वको मूल कारण, परिणाम र सत्यको उजागर आम जनसमक्ष हुने र त्यसको आधारमा आयोगले परिपूरण र द्वन्द्व पुनःनदोहोरिने कुराको सिफारिस गर्न सक्दछ । एक प्रभावकारी आयोगले मात्र द्वन्द्वमा गम्भीरतापूर्वक, योजनावद्ध र ब्यापक ढंगले घटेका घटनालाई प्राथमिकता दिने क्षमता राख्छ । उदाहरणको रुपमा त्यस्ता घटना अन्र्तगत बर्दियाको बेपत्ता, चिसापानी सामूहिक हत्या तथा बलात्कार, भैरवनाथ गण, दोरम्बा, कालिकोट, बाँदरमुढे लगायतका घटना उल्लेख्य छन् । अतः ऐन संशोधन पश्चात विगतका आयोगहरुको अप्रभावकारीतालाई ध्यान दिँदै एक उच्च स्तरीय प्रभावशाली आयोग गठन गर्न माग गर्दछौं ।
५. पीडितहरुको सहभागितामा राष्ट्रिय सम्मान, स्मृति र परिपूरण नीति तर्जूमा गरी द्वन्द्व पीडितका आर्थिक, सामाजिक तथा मनोसामाजिक पक्षहरुको सम्बोधन गर्न द्वन्द्व पीडितहरुसँगको सहकार्यमा परिपूरण नीति अविलम्व निर्माण गर्न माग गर्दछौं ।
६. पीडितहरुको आर्थिक सामाजिक आवस्यकता तथा भूगोलको आधारमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाकै क्रममासमेत आवस्यक अन्तरिम सहयोगको प्रवन्ध गर्न विशेष जोड दिदै, राज्यबाट बहिस्करणमा पारिएका सीमान्तकृत सिंगो समूदायमाथि लक्षितगरी भएका गम्भीर मानवअधिकार उलंघन भएका क्षेत्रहरु जस्तै बर्दिया (थारुजाती), राप्ती, कर्णालीलाई पीडित क्षेत्र घोषणा गरी विशेष परिपुरण प्रदान गर्न माग गर्दछौं ।
७. अधिकांश पीडितहरु विकट गाउँघर, जनजाती, सीमान्तकृत, महिला, वृद्धवृद्धा अशक्तहरु भएकोले आयोग प्रक्रियाले काम गर्दागर्दै समेत आवस्यकता अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको सुनिश्चिता गर्दै तत्काल अन्तरिम सहयोग तथा राहत प्रदान गर्न माग गर्दछौं । साथै पीडितहरुको अधिकारलाई सम्मान गर्दै राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न माग गर्दछौं ।
८. बेपत्ता परिवारले भोग्दै आएको पीडालाई बिशेष ध्यानदिँदै सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणलगायत कानुनी तथा प्रशासनिक झमेला सम्बोधन गर्न माग गर्दै, बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको श्रीमतीहरुलाई एकल महिला तथा शहीद पत्नि सरह सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं । गम्भीर मानव अधिकार उलंघनका पीडितहरु, जस्तै बेपत्ताका श्रीमतीहरु, यातना, बलात्कार तथा यौंनजन्य हिंसाका पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा तथा अन्तरिम राहतको ब्यवस्था गर्न माग गर्दछौं । बलात्कार तथा यौंनजन्य हिंसाका पीडितहरुको सवालमा सामाजिकिकरण, तत्काल आवस्यक राहत र आयोग प्रक्रियामा र्लैगिकमैत्री विशेष संयन्त्र तथा कार्यविधी निर्माणगरी उनीहरुका समस्या सम्बोधन गर्ने सुनिश्चितता गरियोस् ।
९. नेपालको संविधान र अन्र्तराष्ट्रिय कानुन अन्र्तगत गम्भीर मानव अधिकार उलंघनहरुः हत्या, बलपूर्वक वेपता, गम्भीर यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा घटनामा छानविन गरी अभियोजन र दण्डित गर्ने दायित्व रहेको कुरालाई राज्यले मनन गर्न माग गर्दर्छौं ।
१०. द्वन्द्वबाट घाईते अपांगता पारिएका ब्यक्तिहरुलाई जीवन निर्वाह भत्तामा भएको विभेदको अन्त्यगरी उनीहरुसँगकै सहभागितामा पूर्नमूल्याङ्कन गरी आवस्यकताका आधारमा अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको समस्याको न्यायोचित समाधान गर्न माग गर्दछौं ।
११. विगतमा सरकारले प्रदान गरेका अन्तरिम राहत यसका प्रक्रियामा रहेका जटिलता पीडितहरुले भोगेका दुब्र्यवहार र भेदभाव सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदनलाई समेत सिकाईको रुपमा लिएर विस्तृत परिपुरण निति निर्माणगरी सार्वजनिक रुपमा सत्यको उजागर सहितको परिपूरणको ब्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
१२. संघ सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुसँग समन्वय संयन्त्र स्थापित गरी स्थानीय सरकार मार्फत भएका पीडित केन्द्रित स्थानीय प्रयासहरु जस्तै पीडित मुद्धाको स्थानीयकरण तथा सामाजिकीकरण, स्मृतिका कार्य, मनोसामाजिक परामर्श सेवा, आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम र राजनितिक प्रक्रियाहरुसँग जोडिएका औपचारिक अनौपचारिक कार्यहरुलाई संस्थागत र नितिगत ब्यवस्थापनको पहल गर्न माग गर्दछौं ।
१३. पीडित परिवारहरुलाई रोजगारीको सुनिश्चतता गर्न लोकसेवा आयोग, सबै तहका सरकारी तथा संस्थान लगायतका निकायहरुमा द्वन्द्वपीडित आरक्षणको ब्यवस्था गर्न माग गर्दछौं । साथै द्वन्द्वपीडित परिवारहरुको स्वरोजगार र आयआर्जनलाई प्रर्वद्धन गर्न सीपमूलक तालिम तथा सामाजिक उद्यमहरुको ब्यवस्थापन गर्न माग गर्दछौं ।
१४. विगतमा भएका कमजोरीहरुबाट पाठ सिक्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अनावश्यक वाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न, पीडितहरुलाई विभक्तगरी थप हानी पु¥याउने र यस प्रक्रियालाई भाड्न खोज्ने प्रवृति तथा त्यस्ता पीडित विरोधी गतिविधी तुरुन्त बन्द गर्न माग गर्दछौं ।
