काठमाडौं, १५ चैत्र । बागमती प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठ बुद्धनगरस्थित युएन पार्कको सरकारी सरकारी जग्गा जोगाउन अदालत धाउन थालेका छन् ।सांसद श्रेष्ठको नेतृत्वमा मुद्दा लडेर सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा ल्याउन सफल उक्त जग्गामा भूमाफियाले फेरि जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । उक्त मुद्दा खारेज गराउन सांसद श्रेष्ठ बबरमहलस्थित जिल्ला अदालत पुगेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिका–१० बुद्धनगरस्थित सिट नम्बर ११४५–२५ कित्ता नम्बर २९ को २ रोपनी ३ आना १ दाम जग्गा सरकारको नाममा आएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार युएन पार्क (सरकार)को नाममा आएको जग्गा खान भूमाफिया जेएन तण्डुकार, पूर्णबहादुर तण्डुकारहरू लागेको पाइएको छ ।
अहिलेको बजार मूल्यअनुसार यो जग्गालाई आधा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने जग्गा खान भूमाफियाहरु लागेको स्थानीयहरु बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको तथ्यलाई लुकाएर भूमाफिया जेएन तण्डुकारको समूह जिल्ला अदालत पुगेको देखिन्छ । उनीहरूले दर्ता बदर हक कायम, निषेधाज्ञालगायतका मुद्दा हालेर सरकारी जग्गामा झमेला सिर्जना गर्न खोजेका हुन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख वेदप्रसाद उप्रेतीलगायतको सक्रियतामा उक्त जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको छ । तर, जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञा मुद्दा परेर आदेश जारी भएपछि उनी पनि आश्चर्यमा परेका छन् ।
बागमती प्रदेशका पूर्व पर्यटनमन्त्री समेत रहेका सांसद श्रेष्ठले उक्त ठाउँमा स्वास्थ्य पार्क बनाउन खोजेका छन् । स्थानीयको हित र स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै उनले आवश्यक बजेट समेत छुट्याएका छन् । तर, अदालतले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएको छ । आफैंले मुद्दा हालेर संरक्षण गरेको सरकारी जग्गामा अनावश्यक झमेला आइलागेपछि सांसद श्रेष्ठ जिल्ला अदालत पुगेका हुन् ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका सरकारी/सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा सक्रियतापूर्वक लागिपरेका सांसद श्रेष्ठ फैसलाको कागजात पेश गर्न जिल्ला अदालत पुगेका हुन् । जिल्ला अदालतलाई सर्वोच्चको फैसलाको जानकारी नहुँदा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको देखिन्छ । सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्नु पर्ने दायित्व बोकेका वकीलहरू पनि भूमाफियाको पक्षमा उभिएको पाइन्छ । यो विषयमा सामाजिक/सार्वजनिक बहस हुन जरुरी छ ।
सांसद श्रेष्ठ जस्तै ८/१० जना जनप्रतिनिधि हुने हो भने नेपालका धेरै सरकारी/ सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण काम हुने थियो । तर, अनलाई पनि आवश्यक सहयोग भएको देखिँदैन । सांसद श्रेष्ठ काम गर्दै हिँड्छन् । उनले गरेको काममा अन्य सांसद क्रेटिड लिन सक्रिय देखिन्छन् ।
