बुटवल, चैत १९ । २०७४ कोे प्रदेशसभा निर्वाचनमा ४१ सिटसहित प्रमुख दल बन्दै नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रवेश गर्दा २० सिटसहित माओवादी केन्द्र दोस्रो शक्तिका रूपमा संसद प्रवेश गर्यो। एमाले र माओवादी बिचको चुनावी ‘तालमेल’ले निम्त्याएको यि दुई दलको परिणामले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षको बाटो तर्फ सोझ्याईदियो। १९ सीट सहित तेस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसका लागि ‘सत्ता–आसन’ असम्भव बन्यो।
त्यसमाथि चुनावमा तालमेल मात्रै गरेका एमाले र माओवादीको एकीकरण पछि बनेको नेकपाको एकल ‘बहुमत’ का सामु कांग्रेसको ‘सत्ता–जोर’ चल्ने कुरै भएन। फलतः आफू ५ बर्ष सम्म प्रतिपक्षमै बस्नु पर्ने यथार्थतालाई कांग्रेसीहरूले राम्रो संगै बुझेका थिए। तर आन्तरिक बढ्दो कलहले सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा भित्रको खट्पटले कांग्रेसलाई ‘सत्ता स्वाद’ चाख्ने संकेत देखा पर्न थाल्यो। नभन्दै नेकपामा समाहित बनेका एमाले र माओवादी फेरि अलग बने। अनि सत्ता समीकरणको नयाँ खेल सुरु भयो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर ‘गेम चेन्ज’ गरेको माओवादीको भूमिकाले प्रदेश तहसम्मका सत्ता नेतृत्व फेरबदल भए।
केन्द्र तहमा भएको नयाँ सत्ता समीकरणले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कांग्रेसलाई सरकारमा समाहित हुने अवसर त मिल्यो तर सत्ता नेतृत्वमा बस्न नपाउने गरी। सरकारमा समाहित भए पनि कांग्रेसले सत्ता नेतृत्वको ‘स्वाद’ भने चाख्न पाएन। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको बहिर्गमनपछि गठबन्धनका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र माओवादीबीचमा आधाआधा अवधि सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने सहमती भएको थियो।
बाँकी बचेको दुई बर्षको अवधिमा आधाआधा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमती बमोजिम माओवादीका कुलप्रसाद केसीले सुरुवाती नेतृत्व लिए। आधा अवधि नेतृत्व कांग्रेसले लिने भन्ने सहमति भए पनि कांग्रेसले सत्ता नेतृत्व लिन पाएन। पूरै अवधि माओवादीले नै नेतृत्व गर्यो। यो बेला सत्ता नेतृत्वको फेरबदलमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू लागेनन्। एमालेले सत्ता नेतृत्व पल्टाउन गरेको चलाखीदेखि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सचेत बने। त्यसैले नेतृत्व फेरबदलको कसरत उनीहरूले थालेनन्।
यो बेला संसद्को ठूलो दल नेकपा एमालेले संविधानको धारा १६८(३) अन्तर्गत ठूलो दलको हैसियतले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने चलाखी अपनाइरहेको थियो। फलतः उसले सरकारमा सहभागी साना दलहरूलाई मुख्यमन्त्री दाबी गर्न उक्साइरहेको थियो।
‘साना दललाई एमालेले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न भनेर उक्साइरहेको थियो। सरकार नेतृत्व फेरबदल गर्न खोजिएको भए एमालेको स्वार्थ पूरा हुने जोखिम थियो,’ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘फलतः सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नगरेरै जाने भन्ने सहमति कांग्रेस माओवादीबीच भएको थियो।
कांग्रेस र माओवादीलगायत दलहरू बिच बनेको गठबन्धनका कारण कांग्रेसलाई सत्तामा जाने बाटो त खोलिदियो तर अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा कांग्रेसले नेतृत्वको स्वाद भने चाख्न पाएन। गत स्थानीय तह संगै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा सोही गठबन्धन कायम भयो र सहकार्य गरेरै गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू चुनावी मैदानमा उत्रिए।
निर्वाचन पश्चात ठूलो दलका रूपमा प्रस्तुत बनेको कांग्रेस संघ देखि प्रदेश तह सम्म सत्ता नेतृत्वको काबिल दलका रूपमा प्रस्तुत भयो। तर संघमा आफ्नो नेतृत्वमा मात्रै सरकार गठन गरिनुपर्ने भन्दै लिएको कांग्रेसको ढिपीको अडानका कारण लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्व गर्ने सपना पुनः ध्वस्त बन्यो। माओवादी र एमालेको सत्ता सहकार्य बनेपछि गत निर्वाचनमा सहकार्य गरेको दल कांग्रेसलाई प्रतिपपक्षको ‘कोटरी’ मा पुग्नुपर्यो। कांग्रेसको यो एकल हठले निम्त्याएको परिणामले कांग्रेसको बहुल सदस्यहरूलाई असन्तुष्ट बनायो। ‘सरकारमा सहभागी हुने र चुनावका बेला गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्ने जुन अवसर थियो। त्यो एक हिसाबले सकिएको जस्तै भयो,’ कांग्रेस दाङका उपसभापति गिरीराज सुवेदी भन्छन् ‘मतदाताहरूमा ठूलो अविश्वास पैदा हुने खतरा थियो।’
तर राष्ट्रपतिको चुनावका बिषयमा एमाले माओवादी बिच सुरु भएको खट्पटले सत्ता सहकार्य कांग्रेस तिरै सोझियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कांग्रेसले दिएको बिश्वासको मतको ऋण दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनमा तिरिदिए र कांग्रेसलाई लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता नेतृत्वको स्वाद चाख्ने अवसरसमेत बनिदिएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
