काठमाडौं, चैत २० । काठमाडौंका धारामा आइरहेको मेलम्चीको पानी वर्षा लागेपछि बन्द हुने भएको छ । वर्षामा पानी ल्याउनेगरी तयारी अघि नबढेकाले वर्षा लागेपछि पानी बन्द हुने भएको हो ।
तीन वर्षअघि मेलम्चीमा गएको ठूलो बाढीका कारण क्षति भएको संरचना पुनर्निर्माणका लागि कुनै निर्णय नहुँदा यो वर्ष पनि वर्षामा पानी नआउने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । ‘विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि बर्खा सुरु भएपछि पानी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तले भने । ‘वर्षाको समयमा पानी खुवाउनका लागि केही गर्न सकिएको छैन ।’ केही साना संरचना थपेर बाह्रै महिना चलाउन सकिन्छ कि भनेर डिजाइन गरिएको भए पनि निर्णय हुन नसकेर काम हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
वैकल्पिक प्रणालीको गेट नम्बर १ मा केही साना संरचना राख्न सकिएमा वर्षायाममा पनि चलाउन सकिने सम्भावना रहेको आयोजनाले जनाएको छ । संरचना थप गरेर वर्षामा सञ्चालनका लागि डिजाइन फाइनल भए पनि त्यसको मूल्यांकन गरेर बजेट व्यवस्थापन भएपछि मात्रै ठेक्का लगाइने उनको भनाइ छ । हेडवक्र्स पुरै क्षति भएको हुँदा मर्मत मात्रै गरेर काम हुनसक्ने अवस्था छैन ।
आयोजनास्थलभन्दा माथिल्लो भागमा अझै पनि पहिरोको जोखिम छ । हेडवक्र्स पहिले भएको ठाउँमा बनाउने हो भने त्यसको रोकथामको काम पहिले गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए ।
२०७८ असारमा आयोजनाको निर्माण थोरै मात्रै बाँकी हुँदा बाढीले अम्बाथानस्थित आयोजनास्थलमा ठूलो क्षति गराएको थियो । केही दिन पहिले मात्रै सुरुङ बन्द गरिएकाले त्यहाँ क्षति पुग्न नपाएपछि हेडवक्र्सलगायत त्यहाँका अरू भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । हेडवक्र्स सम्पन्न नभएकाले त्यति बेला अस्थायी बाँधमार्फत पानी पठान्तरण गरिएको थियो ।
दुई वर्ष पहिलेको बाँकी काम अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । त्यति बेला गेटको फ्रेम जडान भइसकेर त्यसको प्यानल जोड्न बाँकी थियो । फ्रेम जोड्ने ठाउँ नै क्षति भएकाले थप काम हु्न नसकेको सूचना अधिकारी पन्तले जानकारी दिए ।
अहिले हेडवक्र्स पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ । हेडवक्र्स कस्तो बनाउने भन्नेमा नै त्यसको लागत फरक हुने उनको भनाइ छ । ‘पहिलेको जस्तो बनाउन झन्डै १ अर्ब लाग्ने देखिएको छ,’ उनले भने । हेडवक्र्स कस्तो र कहिलेसम्म बनाउने भन्ने नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म छलफल नै नभएको सूचना अधिकारी पन्तले बताए । दातृनिकाय एसियाली विकास बैंकले संरचनामा पुगेको क्षतिका विषयमा अध्ययन गरिसकेको र अध्ययन प्रतिवेदन खानेपानी मन्त्रालयमा दिएपछि निष्कर्षका आधारमा निर्णय हुनसक्ने उनको भनाइ छ । राजधानी दैनिकबाट
