काठमाडौं, चैत २० । सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर दुवै नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन्।
मेयरको पक्षमा ५ जना वडाध्यक्ष छन्। अनि उपमेयरतर्फ ४ जना जब नगरपालिकामा बैठक आयोजना हुन्छ तब विवाद सुरु भइहाल्छ। मेयर पक्ष नगरपालिकाको भवन अन्यत्र जग्गा किनेर बनाउने पक्षमा छ। उपमेयर पक्ष अहिले भएकै ठाउँमा बनाउने पक्षमा। त्यसैले प्रत्येक बैठक सुरु हुँदासाथ यही विषयमा विवाद हुन्छ। अनि बिना निष्कर्ष सकिन्छ। न अरू विषयले प्रवेश पाउँछ न त कसैले विकास निर्माण तथा नगरबासीका अन्य समस्या नै राख्न पाउँछन्। १ वर्षदेखि यसैगरी चल्दै आएका छन् बैठक।
यही नगरपालिकाको वडा नं. ४ बाट नेपाली कङ्ग्रेसकै तर्फबाट चुनाव जितेर कार्यपालिका सदस्य बनेकी गीतादेवी बैठा नगरपालिकाको यस्तो अवस्था देखेर दिक्कै भइसकिन्। यस्तो अवस्थामा आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने दलित समुदाय बारे आजसम्म कुनै माग नै राख्न नपाएको भनाइ उनको छ। त्यसैले अहिलेसम्म जनप्रतिनिधि भएको महसुस नै हुन नसकेको उनी बताउँछिन्।
नगररगाउँ कार्यपालिका स्थानीय सरकारको संसद् हो। यस अर्थमा यसले आफ्नो तहमा आवश्यक पर्ने नीतिरनियम बनाउँछ। स्थानीय सरकार अघि बढ्ने मार्गदर्शनको आधार यही कार्यपालिकाले बनाउने नीति हो। त्यसैले आफ्नो स्थानीय तह कस्तो बनाउने हो भन्ने कार्यपालिका सदस्यहरूको क्षमता, बुझाइ, अनुभव र सक्रियतामा भर पर्छ। अनि सिङ्गो कार्यपालिकाको मूल्याङ्कन गर्ने आधार पनि कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू नै हुन। आजको नागरिक दैनिकबाट
