काठमाडौं, चैत २१ । राजनीतिक दलहरूले जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकबाट लिने निश्चित रकम (लेबी) सबैभन्दा बढी कटाउने दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बनेको छ । प्रतिनिधि सभामा पहिलो पटक प्रतिनिधित्व गरेको रास्वपाले आफ्ना सदस्यसँग मासिक २५ हजार रुपियाँ लेबी लिने गरेको छ । जुन अन्य कतिपय दलहरूको तुलानामा दोब्बरभन्दा बढी छ ।
सदस्यहरूको लेभी सम्बन्धित दलको खातामा जम्मा हुने गर्छ । त्यसका लागि सदस्यहरूले संसद् सचिवालयलाई सहमति दिने गरेका छन् । लेबी कट्टाको निर्णय भने सम्बन्धित दलले गर्ने गर्छन् । दलको निर्णयको जानकारीअनुसार संसद्ले रकम कट्टा गरी दलको खातामा र बाँकी पारिश्रमिक सदस्यको खातामा जम्मा गरिदिने प्रचलन छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार सबै राजनीतिक दलले लेबी कट्टाको पत्राचार सचिवालयलाई गरिसकेका छन् । सोहीअनुसार पारिश्रमिकबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम कट्टा गरी दलको खातामा जम्मा गर्ने गरिएको छ ।
सचिवालयका अनुसार सबैभन्दा कम लेबी नेपाली कांग्रेसको छ । प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले लेबी रकम बढाएको छैन । कांग्रेसले सदस्यहरूसँग मासिक १० हजार रुपियाँ लेबी लिने गरेको छ । यसअघि पनि समान लेभी कांग्रेसले लिने गरेको थियो । स्वतन्त्र पार्टीपछि लेबी बढी लिने अर्का दुई नयाँ दल नै छन् । जनमत पार्टीले सदस्यहरूलाई मासिक २२ हजार रुपियाँ लेबी तोकेको छ । यस्तै पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा प्रवेश पाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि २० हजार रुपियाँ लेबी तोकेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि मासिक २० हजार रुपियाँ नै छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को लेबी समान रहेको छ । दुवै दलले मासिक १५ हजार रुपियाँ लेबी तोकेका छन् । जसपामा यसअघि पनि मासिक १५ हजार रुपियाँ नै लेबी रहेको थियो । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सदस्यको हकमा भने दलको निर्णय र सदस्यको स्वीकृतिमा पारिश्रमिक पार्टीकै खातामा जम्मा हुने गर्छ ।
सचिवालयका अनुसार नेकपा (एमाले)ले सदस्यहरूसँग मासिक १२ हजार रुपियाँ लेबी लिएको छ । यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को पनि मासिक १२ हजार रुपियाँ लेभी तोकिएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैले लेभी शुल्कमा कुनै फेरबदल गरेका छैनन्। एकीकृत समाजवादी पहिलो पटक संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले अहिले मासिक ६६ हजार ७० रुपियाँ पारिश्रमिक पाउने गरेका छन्। पारिश्रमिकका अतिरिक्त सांसदहरूले विशेष भत्ता, बैठक भत्ता, सवारीसाधन प्रयोगका लागि भाडा, सञ्चार सुविधा, धारा पानीलगायतको महसुल शुल्क पनि पाउँछन्। घर नहुने सदस्यहरूले मासिक १८ हजार रुपियाँ पाउने गरेका छन्। उपत्यकामा घर हुने सदस्यलाई भने आधा रकम (नौ हजार रुपियाँ) दिने गरिएको छ। कार्यकालमा एक पटक फर्निचर सुविधा पनि सांसदहरूले पाउने गरेका छन्। गोरखापत्र दैनिकबाट
