काठमाडौं, चैत २३ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य सहित गठन हुने संसदीय सुनुवाइ समिति प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको चार महिना पछिसम्म पनि अपूर्ण छ। सघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ मा ठाउँ ठाउँमा प्रतिनिधिसभा नियमाली २०५७ बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।
जसबाट संयुक्त नियमावली संशोधन गरेपछि मात्र संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पूर्णता दिइने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७९ आइतबार पारित भएपछि अब सो नियमावलीमा पनि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ बमोजिम भनिएको ठाउँमा प्रतिनिधिसभाको नियमावली २०७९ बमोजिम बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको एक नेताले बताए।
तर, यो नियमावली संशोधन गरेपछि मात्र समितिको पूर्णता हुने भए पनि यसतर्फ गम्भीर नभएको एमालेका एक नेताले आरोप लगाए। नियम संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि अब यसलाई पनि कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने उनले बताए। १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रियसभाका ३ जना सांसद रहनेछन्। प्रतिनिधिसभाको नियमावलीसँग संसदीय सुनवाइ समितिको कुनै सरोकार छैन तर संयुक्त सदनको नियमावलीमा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ भएको ठाउँमा संशोधन गरेपछि मात्र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्न सकिने भएकाले संसदीय सुनुवाइ गठन गर्न ढिलाइ भएको सत्तारुढ दलका सांसदको भनाइ छ।
सघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को परिभाषा खण्डको २ मा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ र राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ मा उल्लेख गरिएको परिभाषा यस नियमावलीको प्रयोजनको लागिसमेत आवश्यकता अनुसार लागु हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। यो नियमावलीको नियम ३० मा संयुक्त समितिको कार्यसञ्चालनको लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ बमोजिमको प्रक्रियालाई सभामुखले आवश्यकता अनुसार लागु गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ बमोजिम गठित समितिलाई भएको सबै अधिकार यस समितिले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नेछ भनिएको छ।
नियम ४३ मा संयुक्त समितिको कार्यविधिका सम्बन्धमा यस नियमावलीमा लेखिएका विषयमा यसै नियमावली बमोजिम र अन्य विषयमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। जसबाट यी विषय संशोधन गरेपछि संयुक्त नियमावली बमोजिम काम गर्न सकिने अवस्था हुन्छ।
प्रतिनिधिसभाको नियमावली पारित गर्दै समय लागेका कारण संयुक्त नियमावलीतर्फ ध्यान दिइएको थिएन। नागरिक दैनिकबाट
