काठमाडौं, चैत २८ । लाइसेन्सको म्याद सकिन एक साता बाँकी रहँदा स्मार्ट टेलिकम प्रालिले लाइसेन्स दस्तुर नै नतिरी आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइन्सेन्स जोगाउन दौडधुप तीव्र पारेको छ । कम्पनीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ भने लाइसेन्स खारेजी रोकेर पुनः किस्ताबन्दीमा नवीकरण दस्तुर तिर्ने सुविधा लिनेगरी कम्पनीले राजनीतिक दौडधुप सुरु गरेको छ ।
२ वैशाखमा स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स पाएको १० वर्ष पुग्दैछ । यद्यपि, सार्वजनिक बिदाका कारण ३ वैशाखसम्म उसले लाइसेन्स नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा विलम्बको जरिमाना र नवीकरण दस्तुरसहित लाइसेन्स नवीकरणको निवेदन दिन सक्ने छ । नियमअनुसार भने तीन महिनाअघि नै नवीकरणको दस्तुरसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ ९५० अनुसार अनुमतिपत्र रद्द भएको अवस्थामा भने कम्पनीको सम्पत्ति, जग्गा जमिन, उपकरणलगायत संरचनामा सरकारको स्वामित्व हुनेछ ।
स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायत गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिर्न बाँकी छ ।
एकैपटक २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि नवीकरण गर्नेतर्फ भन्दा खारेजी रोक्न सो कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्तिले दौडधुप गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रिपरिषदबाट लाइसेन्स दस्तुरबारे विशेष निर्णय गराएर तत्काललाई खारेजी टार्ने स्मार्टको योजना छ ।
स्रोतका अनुसार विभिन्न माग राखेर स्मार्टको टोली केही दिनअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा समेत पुगेको छ । सो टोलीले आफ्नो समस्या देखाएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र समेत लेखेको छ । स्मार्टको विषय प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय भएको भन्दै मन्त्रालयले पत्र लेखेको हो ।
तर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा भने स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट कुनै पनि कार्य अघि नबढेको बताएकी छन् । कानुनविपरीत मन्त्रालयबाट नवीकरणसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि नबढ्ने पनि बताइन् । ‘स्मार्ट टेलिकमका सन्दर्भमा पनि हामी नियम कानुनभन्दा बाहिर जाँदैनौ, कानुनले जे भन्छ त्यही अनुसार अघि बढ्छौं,’ उनले भनिन् ।
फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, नवीकरणबापतको किस्ता, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुरलगायत राजस्व समयमै नतिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १३ साउन २०७६ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । तर, २१ पुस २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय उल्ट्याउँदै पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविर्धा दिएको थियो । तर, स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्तावापतको ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको छ । दोस्रो किस्तामा बुझाउनुपर्ने ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्ताको ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्ताको ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौं किस्ताको ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भने स्मार्ट टेलिकमले बुझाएको छैन । त्यसबेला सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्म बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न र बाँकी ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म तिर्न सुविधा दिएको थियो । स्मार्टको आग्रहमा मन्त्रिपरिषदले त्यसपछि २९ भदौ २०७७ मा ६ महिना म्याद पनि थपिदिएको थियो । १ चैत २०७७ र २८ असार २०७८मा पनि थप म्याद दिइएको थियो ।
उता, स्मार्टले पुस २०७८ सम्मको बक्यौता तिर्नुको साटो कोरोना महामारीको कारण देखाएर थप एक वर्ष म्याद थप्न निवेदन दिएको थियो । पुस २०७६ यता स्मार्टले करिब ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व तिरेको छ । राजधानी दैनिकबाट
