काठमाडौं, बैशाख १ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार सरकारको गत बर्षको बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रहेको छ । सरकारी खर्चमा विकृति बढ्दै गएकाले बेरुजु बढेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । कानुनअनुसार प्रक्रियागत रूपमा खर्च नगरिएको र लेखा स्पष्ट नराखिएको तथा अनियमित रूपमा खर्च गरिएको रकमलाई बेरुजु मानिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय कुल ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा १ खर्ब १९ अर्ब बढीको बेरुजु देखिएको हो । प्रतिवेदनले खर्च गर्दा नियम नमान्ने प्रवृत्तिका कारण पनि बेरुजु मौलाएको प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ । वर्षको अन्तिमा खर्च गर्ने परम्परा तोड्न नसक्नुले पनि बेरुजु बढ्दै गएको अर्थविज्ञको बुझाइ छ । विनियोजन गरेको बजेट खर्च नहुने अवस्था रकमान्तरण गर्ने विकृति अझै कायम रहेको महालेखा परीक्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हालसम्म फस्र्योट हुन बाँकी कुल बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखाले जनाएको छ । संघीय मन्त्रालयगत भने अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु सर्वाधिक छ । संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ रकमगत आधारमा अर्थ मन्त्रालयको गत आवमा ५७ दशमलव ६६ प्रतिशतबराबरको बेरुजु रहेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा सात दिनअघि नै भुक्तानी रोक्नुपर्ने प्रावधान स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर, अर्थले गत आर्थिक वर्ष अन्तिम साता मात्रै ९८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । अर्थले गत आर्थिक वर्ष अर्थ मन्त्रालयको कुल खर्चको ७ प्रतिशतभन्दा बढी रकम अन्तिम साता भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।
संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाता व्यवस्था मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय क्रमशः बढी बेरुजु हुनेमा पर्छन् । भौतिक पूर्वाधारको १५ दशमलव ६२ प्रतिशत छ भने सञ्चारको ४ दशमलव ८१, कृषिको ४ दशमलव ५१ प्रतिशत बेरुजु छ ।
बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरिएको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार सवैभन्दा बढी बेरुजु संघीय सरकारको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा तीनवटै तहका सरकारको कुल ६ हजार ५ सय ४३ मन्त्रालय, निकाय र सरकारी कार्यालयको १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ खर्चको हिसाब नै देखाउन नसकेका हुन् ।
२३ खर्ब ५६ अर्ब ३३ करोडको लेखापरीक्षणबाट ५६ अर्ब ३१ करोड ९२ दशमलव ३९ प्रतिशत० संघीय सरकारको बेरुजु देखिएको हो । प्रदेश निकाय तथा कार्यालय १ हजार २ सय १८ को ३ खर्ब १२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट ७ अर्ब २० करोड ९२ दशमलव ३० प्रतिशत० बेरुजु देखिएको छ ।
यसैगरी ४ सय ३४ समिति तथा अन्य संस्थाको ३३ खर्ब ६५ अर्ब ८ करोडको लेखापरीक्षणबाट १३ अर्ब ३८ करोड ९० दशमलव ४ प्रतिशत० र ७ सय ५१ स्थानीय तह ९बक्यौता २ समेत ११ खर्ब ४ अर्ब १ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४२ अर्ब ८८ करोड ९४ दशमलव १८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । रकमको आधारमा संघीय सरकारको बेरुजु बढी देखिए पनि प्रतिशतका हिसाबले स्थानीय तहको बेरुजु धेरै रहेको छ । राजधानी दैनिकबाट
