काठमाडौं, बैशाख १ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले संघीय सरकारलाई देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र ‘सिंहदरबार’ अन्त्यै सार्न चुनौती दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले प्रमुख साहलाई ‘जिम्मेवार भएर काम गर्न सचेत’ गराएको दुई दिनपछि उनले संघीय सरकारलाई नै सिंहदरबार अरू पालिकामा सार्न चुनौती दिएका हुन् ।
बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आक्रोश व्यक्त गर्दै मेयर शाहले लेखेका छन्, ‘कि काठमाडौंको हितमा काम गर्नुहोस्, कि सिंहदरबार अरू पालिकामा सार्नुहोस् ।’
पछिल्लो समय सिंहदरबारस्थित संघीय सरकारले सहयोग नगरेकोप्रति असन्तुष्ट बनेका प्रमुख साहले पुनः ओक्रोश पोख्दै सिंहदरबार अन्त्यै सारे आपत्ति नहुने जनाएका छन् ।
‘हामी काठमाडौंवासीलाई कुनै आपत्ति छैन । चाहे सिंहदरबार सार्नुस् कि राजधानी सार्नुस् । हामीलाई हाम्रो सम्पदा, संस्कृति, कला, सभ्यता चाहिन्छ, राजनीति होइन,’ उनले लेखेका छन् ।
महानगरपालिकाले सुकुमबासीलाई हटाउन खोज्दा सरकारले असहयोग गरेको भन्दै उनले यसअघि सिंहदबार र राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर नउठाउने उद्घोष गरेका थिए । पछिल्लो समय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाबीचको द्वन्द्व बल्झिँदै गइरहेको छ ।
कानुनअनुसार सार्वजनिक जग्गा कसैले जबरजस्ती कब्जा गरेको छ भने त्यसलाई खाली गराउनुपर्ने र महानगरपालिकाले अभियानकै रूपमा अगाडि बढ्न खोज्दा संघीय सरकारले सहयोग गर्नुको साटो राजनीति गरिरहेको आरोप साहको छ ।
महानगरपालिकाले सुकुमबासीको नाममा बाग्मती कोरिडोरसहित विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेकालाई हटाउन पटकपटक प्रयास गर्दै आएको छ । तर, संघीय सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो महानगरको छ । यस विषयमा नगर प्रमुख शाहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतसँग भेटघाट गरी छलफल गरिसकेका छन् ।
गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगर प्रमुख साहलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न सचेत गराउने निर्णय गरेको छ । सो निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले शीतल निवास, बालुवाटार र सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर साहको अभिव्यक्ति अव्यावहारिक रहेकाले नीतिगत व्यवस्थाको परिपालना गर्न सचेत गराउने निर्णय भएको बताएकी थिइन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर उठाउने जिम्मा स्थानीय तहको भएकाले आफ्नो जिम्मेवारीबोध गरेर काम गर्न मेयर शाहलाई सचेत गराउने निर्णय सार्वजनिक भएपछि उनले संघीय सरकारलाई सिंहदरबार वा देशको राजधानी नै अन्त्यै सार्न चुनौती दिएका हुन् ।
संघीय सरकारले पालिका, प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिएको, कर्मचारी नदिने, मुलुक संघीयतामा गइसकेको भए पनि केन्द्रीकृत सोच र शैलीअनुसार नै बढ्ने गरेको आरोप पालिका तथा प्रदेश सरकारले लगाउँदै आएका छन् । राजधानी दैनिकबाट
