काठमाडौं, वैशाख २। चार वर्षको अवधिमा सामुदायिक विद्यालयमा २० प्रतिशत विद्यार्थी घटेका छन् । जब कि निजी तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालकले भने यही अवधिमा ४७.५५ प्रतिशत विद्यार्थी बढाउन सफल भएका छन् ।
सरकारले हरेक वर्ष अन्य क्षेत्रको तुलनामा सबैभन्दा धेरै रकम शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएको छ । निःशुल्क र स्तरीय शिक्षामा गरिएको लगानीको सही सदुपयोग नहुँदा यस्तो अवस्था आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ६०औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय तहमा अध्ययनरत कुल विद्यार्थीमध्ये सामुदायिकतर्फ ९कक्षा एकदेखि १२ सम्म० ७०.९४ प्रतिशत अध्ययनरत छन् । यही तहमा संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीको हिस्सा भने २७.३९ प्रतिशत ओगटेका छन् । बाँकी विद्यार्थी धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयमा अध्ययनरत छन् तर आधारभूत तहमा २०७८ सालमा भर्ना भएका विद्यार्थीको तथ्याङ्कअनुसार यो हिस्सा सामुदायिकमा ७२.८ प्रतिशत र संस्थागतमा २७.२ प्रतिशत छ ।
सामुदायिकमा विद्यार्थी आकर्षण घट्दै जानुमा नमुना विद्यालयमा खर्च गरेको १४ अर्ब रुपैयाँको सही उपलब्धि नभएको, तोकिएको समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नभएको तथा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु पनि यसको अन्य कारण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
मुलुकभर २७ हजार ८१२ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये जम्मा ४२२ वटा अर्थात् १.५१ प्रतिशत विद्यालयलाई मात्रै नमुनाका रूपमा छनोट गरेर स्तरोन्नतिको कार्ययोजना बनाउनु वैज्ञानिक नभएको महालेखाको तर्क छ । सबै विद्यालयमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम सुविधा नमुनाका रूपमा छनोट भएका विद्यालयलाई मात्र दिइनुले पनि सिकाइमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको हो ।
नमुना विद्यालय विकास एवं कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ अनुसार विद्यालयमा आवासीय सुविधा, पुस्तकालय, खेल मैदान, वैकल्पिक विद्युतीय व्यवस्था, घेरबार तथा बगैँचा, प्रशासकीय भवन, शिक्षण भवन तथा कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, खानेपानी तथा सरसफाइलगायतका कार्यमा उक्त रकम खर्च गरिएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
