काठमाडौं, वैशाख ३ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका सडक विभाग तथा योजना कार्यालयले सञ्चालन गरेका विभिन्न योजनाका लागि ७ अर्ब ३८ करोड ११ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसके पनि काम अधुरै रहेको छ । महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले २४ वटा डिभिजन तथा योजना कार्यालयबाट भुक्तानी दिइसकेको १ सय ९८ योजनाले काम अधुरै छाडेको देखाएको छ ।
यसरी योजना सम्पन्न नगरीकनै भुक्तानी लिएका ठेकेदारहरूबाट असुलउपर गरी कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मलेपको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘ठेक्का अवधिभित्र ठेक्काको काम सक्नुपर्नेमा नौपटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि कार्य सम्पन्न नगरी विभागअन्तर्गतका २४ डिभिजन तथा योजना कार्यालयमा २८ अर्ब ८२ करोड ६५ लाख खरिद सम्झौताका १ सय ९८ ठेक्काको ७ अर्ब ३८ करोड ११ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भई काम अधुरो रहेको देखिन्छ ।’
सडक विभागअन्र्तगत लमही–तुलसीपुर सडकको चेनेज २३ं६०० देखि २५ं१०० सम्मको सडक विस्तार तथा कालोपत्रे गर्न ९ करोड ७६ लाख ४० हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौता भएकोमा ८ करोड ४८ लाख १९ हजार भुक्तानी भए पनि काम सम्पन्न नगरी निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआएकाले सम्झौताको रकमको १० प्रतिशतले ९७ लाख ६४ हजारसमेत गरी पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति ३ करोड ९३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ असलु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै पुष्पलाल राजमार्ग पर्वतले ठेक्का सम्झौता गरेको कर्पुटार–भैँसे–ठूलोस्वारा–लामाचौर–तलोहान्ने–हेम्जा सडक निर्माण सम्पन्न नगरेको र सम्झौताअनुसार २ सय १० दिनको प्रतिवेदन नबुझाएकाले ८४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने मलेपले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सोही कार्यालय धुलिखेलले सम्झौता गरेको सडकको कार्य समयमा नसकी म्याद थपको निवेदनसमेत नदिएकाले उक्त योजनाका निर्माण व्यवसायीसँग ७३ लाख २० हजार रुपैयाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सडक डिभिजन, चरिकोटले १५ करोड ७८ लाख ४५ हजारमा खरिद सम्झौता गरेका ५ वटा ठेक्काको पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिने गरी म्याद थप गरेकोमा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलिई रनिङ बिल भुक्तानी गरेको १ करोड ३१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ । उता सडक डिभिजन सुर्खेतले राकम कर्णाली नदीमाथि पुल निर्माण गर्ने कार्य समयमा सम्पन्न नगरेपछि महानिर्देशकबाट काम सम्पन्न गरी पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिन आदेश भए पनि क्षतिपूर्ति नलिई दोस्रोपटकको म्याद थप गरी डिजाइनसमेत परिवर्तन गरी तीन वर्षमा पनि काम सम्पन्न नगरेको देखिन्छ ।
उक्त योजनाका निर्माण व्यवसायीबाट १ करोड ३८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । एकातिर यी लगायत सडक विभाग तथा कार्यालय अन्तर्गतका ठेक्का लागेका १ सय ९८ योजनाको भुक्तानी भए पनि ती योजनाको काम सम्पन्न नभएपछि नागरिकले सेवा पाउन सकेका छैनन् । अर्कोतिर निर्माण व्यवसायीले राज्यको रकम लिएर सम्पर्कविहीन हुँदा समेत सम्बन्धित कार्यालयले आवश्यक कारबाही अघि बढाएको देखिँदैन । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
