काठमाडौं, ५ वैशाख । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं सांसद माधव सापकोटाले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको सबभन्दा पीडित आफ्ना नेता कार्यकर्ता भएको बताएका छन् ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको परिभाषा राम्ररी गर्नुपर्यो । द्वन्द्वको सबभन्दा धेरै पीडित त हामी हौं नि । हामीले घर छाडेर हिँड्नुपर्यो, परिवार छाडेर हिँड्नुपर्यो, समाज छाडेर हिँड्नुपर्यो, विस्थापित भएर बस्नुपर्यो । संक्रमणकालीन न्याय भनेको आधारभूत दुइटा शासन व्यवस्थाबीच गरिने न्यायसम्पादन हो । यसको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता छाडेर एकोहोरो रटना लगाएर, डाँको लगाएर मात्र काम गर्दा देशमा शान्ति र स्थिरता रहँदैन । यसलाई चर्चामा आउने, राजनीतिक दाउपेच र बिजिनेस बनाउने कुरा गर्न मिल्दैन,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै सापकोटाले भने ।
हिजो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको छलफल सकारात्मक भएको पनि उनले बताए । सापकोटाले थपे,’ शान्तिप्रक्रियाको एक हिस्सेदार एमाले पनि हो । हिजोको छलफल सकारात्मक भएको छ । तत्काल संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति होला । त्यसपछि संक्रमणकालीन न्यायको पनि टुंगो लाग्ला ।’
आफ्नो पार्टी सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति बन्न नसके संसदीय विधि र पद्धति अनुसार फास्ट ट्रयाकबाट निष्कर्षमा पुर्याउने पक्षमा रहेको पनि उनले बताए । सापकोटाले भने, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बालकोट पुगेर मिहिनेत गरिरहनुभएको छ । सकिन्छ भने कन्टेन्टमा राष्ट्रिय सहमति गरेर जाने हो, सकिँदैन भने संसदीय विधि र पद्धति अनुसार निष्कर्षमा पर्याउने हो । त्यसमा एमालेका फरक मत छन् भने उसले संसदमै छलफल गरोस् । फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरौं । आयोग बनोस् र उसले निष्ठापूर्वक काम गरोस् ।’
नेता सापकोटाले अहिले नै सरकारको मूल्यांकन गर्ने बेला नभएको पनि बताए । उनले भने, ‘सय दिनको अवधि एमालेसहितको सरकारलाई मान्ने कि कांग्रेससहितको सरकारलाई मान्ने ? सरकारले सुशासन र डेलिभरीका काम गरेको छ । राहदानी, मालपोतमा बिना लाइन सेवा पाउने स्थिति बन्नु सकारात्मक नै हो ।’
