काठमाडौं, ५ वैशाख । प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायलाई साझा विषय बनाएर जानुपर्ने बताएका छन् ।
‘अहिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा गम्भीर मानवअघिकार उल्लंघनका घटनामा पनि माफी दिने हिसाबले आएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण भनेको पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, सत्यको अन्वेषण गर्नुपर्छ भन्ने हो । द्वन्द्वपीडितले भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने अवस्था आउनुहुन्न,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै बर्तौलाले भने ।
हिजो तीन शीर्ष नेताहरुबीच भएको सवाद सकारात्मक भएको पनि उनले औंल्याए । बर्तौलाले भने, ‘हामीले प्रतिनिधिसभाको २३ वटा बैठक सम्पन्न गर्यौं । हाउसले बिजिनेस पाएको छैन । विषयगत समितिको टुंगो लागेको छैन । प्रतिनिधिसिमा १० वटा विषयगत र २ वटा संयुक्त समतिमा छन् । त्यसमा दलीय हैसियतमा नेतृत्व पाउने कुरा छ । हाउसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने विषयमा प्रमुख दलहरुबीच एकमत हुनु आवश्यक छ ।’
१५ महिना पहिले कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको तेजोबध गर्न खोज्दा न्यायपालिका नेतृत्वविहीन भएकाले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउने सहमति भएको उनले बताए । बैठकमा पार्टीका तर्फबाट विगतमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकामा पनि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुलाई सचेत गराएको उनको भनाइ छ । अर्को प्रसंगमा उनले तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमालेका तर्फबाट उपयुक्त र बलिया उम्मेदवार उठाएकाले जित्ने सम्भावना रहेको दाबी पनि गरे ।
