Logo

स्थायी सरकारमै समस्या : निजामती सेवामा ५० हजार दरबन्दी रिक्त



काठमाडौं, वैशाख ६ । सरकारले समयमा नै पदपूर्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्न नसक्दा निजामती सेवामा ५० हजार दरबन्दी रिक्त रहेको पाइएको छ । जसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कुल दरबन्दी १ लाख ३६ हजार १ सय २२ रहेकोमा ५० हजार ४ सय ६६ पद रिक्त छन् । बाँकी ८५ हजार ६ सय ५६ पदमा भने कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । स्थायी सरकार हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेको निजामती प्रशासनमा नै यति धेरै पदहरू रिक्त रहन पुग्दा सेवा प्रवाह कमजोर बन्न पुगेको जनाइएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने सरकारी दरबन्दी समयमा नै पदपूर्ति गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको जनाएको हो । महालेखाले निजामती सेवा ऐनअनुसार पदपूर्ति प्रक्रिया तत्काल थाल्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखाले लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ लाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार अहिले पनि संघमा १५ हजार ४ सय ६, स्थानीय तहमा २८ हजार ९ सय ८५ र प्रदेशमा ६ हजार ७५ दरबन्दी रिक्त रहेको छ । ती रिक्त पदहरूमा पदपूर्ति हुन नसक्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै महालेखाले कानुनअनुसार पदपूर्ति गर्न सरकारलाई सम्झाएको हो ।

विशेष गरी कर्मचारी अभावमा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह सोचेअनुसार प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । महालेखाका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहमा कुल दरबन्दी १ लाख ३६ हजार १ सय २२ रहेकोमा हाल ८५ हजार ६ सय ५६ कर्मचारी कार्यरत छन् । बाँकी ५० हजार ४ सय ४६ पद रिक्त रहेको महालेखाले जनाएको हो । महालेखाका अनुसार हाल कार्यरत रहेकामा संघमा ३८ हजार १ सय २५, प्रदेशमा ११ हजार २ सय ४७ र स्थानीय तहमा ३६ हजार २ सय ८४ रहेका छन् ।

सरकारले गत वर्ष संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी विभिन्न १६ निकायमा ९ हजार ५१ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको भन्दै महालेखाले सो कार्य गलत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । महालेखाका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि औचित्य पुष्टि नगरी विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी ५ बाट बढाएर ९ पु¥याएको जनाएको छ । महालेखाले दरबन्दी पुनरावलोकन गर्दा कार्यबोझअनुसार सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा वृद्धि हुने गरी गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै केही अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ९ वटा सचिवको दरबन्दी राख्नु गलत र त्रृटिपूर्ण रहेको बताएका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्