काठमाडौं, वैशाख ६ । स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व बढाउने कार्यलाई समेत प्राथमिकतामा नराखिएको पाइएको छ ।
पाँच वर्षसम्म अटुट रुपमा बहाल रहेन जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व उठाउने, जथाभावी राजस्व छुट गर्ने, बक्यौता असुल गर्ने कार्यमा समेत उदासिन रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६०औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आन्तरिक स्रोत बन्दोबस्त गर्ने कार्यमा समेत जनप्रतिनिधिको उदासीनतालाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गम्भीर किसिमको लापरबाहीको रुपमा लिएको छ ।
यस सम्बन्धमा विद्यमान ऐन, कानुन एक थोक र व्यवहारमा अर्को थोक रहेको प्रतिवेदनमा विभिन्न सन्दर्भमा औंल्याएको छ । संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा नगरपालिका र गाउँपालिकामा रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसमेतले यसलाई खासै वास्ता गर्ने गरेको छैनन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २७ मा सरकारी कार्यालयमा संकलन भएको नगद सोही दिन सोको भोलिपल्ट बैंक दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ९९ स्थानीय तहले नगद असुल गरेको ७ करोड ९ लाख ६८ हजार रुपियाँ लेखापरीक्षण अवधिसम्म पनि बैंक दाखिला नगरेको कार्यालयले जनाएको छ । ती स्थानीय तहलाई कानुनबमोजिम जरिवानारहित सो रकम असुल गर्नुपर्ने पनि कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ मा वित्तीय अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न कर तथा शुल्क लगाउने आय ठेक्कासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १ सय ६ स्थानीय तहले बाँडफाँट हुने बाहेकको आय ठेक्का सम्झौताअनुसारको ८० करोड ८३ लाख १८ हजार रुपियाँ असुल गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । त्यस्तै, ५६ स्थानीय तहले प्रदेश आर्थिक ऐन अनुसार बाँडफाँट हुनेतर्फको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा सम्झौताअनुसार २६ करोड ७८ लाख १८ हजार रुपियाँ उठाउन बाँकी रहेको छ भने कार्यालयले ती दुवै रकम उठाउनुपर्ने जनाएको छ । महालेखाका अनुसार ६० स्थानीय तहबाट ३३ करोड ३५ लाख २ हजार रुपियाँ असुल गर्न बाँकी रहेको मात्र नभई त्यससम्बन्धी लगतसमेत तयार नगरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयका अधिकारीहरू ती रकम लगत तयार गरी असुलीको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
