काठमाडौं, वैशाख ८ । सरकारले निर्माणाधीन काठमाडौं–तराईरमधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्मको लागि थप गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ५ गते गरेको बैठकले काठमाडौं–तराईरमधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण अवधि २०८३ चैत मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै द्रुतमार्गको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्मको लागि थप गरिएको जानकारी दिइन्। सरकारले निर्माणाधीन काठमाडौं(तराईरमधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्मको लागि थप गरेको छ।
‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।’ उनले भनिन् । आयोजनाको म्याद २०८१ मंसिरसम्म कायमै थियो तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १९ महिना अगावै आयोजनाको म्याद थप २८ महिना थप गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का वैशाख ५ गते आयोजनाको अवलोकन भ्रमणमा गएका थिए।
नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारीले फास्ट ट्र्याकको भौतिक प्रगति २२.४४ प्रतिशत अर्थात् हालसम्म ४१ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ खर्च भएको बताए। आयोजनाको म्याद २०८१ मंसिरसम्म कायमै थियो तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १९ महिना अगावै आयोजनाको म्याद थप २८ महिना थप गरेको हो।
फास्ट ट्र्याक आयोजनाको भौतिक प्रगति २२.४४ प्रतिशत रहेको छ। आयोजनाको सुरुको लागत एक खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ भए तापनि संशोधन गरेर एक खर्ब ७५ अर्ब पुर्याइएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको डीपीआर स्वीकृत गरेको ४५ महिना बितिसक्यो तर फास्ट ट्र्याकको निर्माण भने अहिलेसम्म पनि गति लिन सकेको छैन। नागरिक दैनिकबाट
