काठमाडौं, वैशाख १२ । प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेर टुंग्याउने सहमति भएको छ ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा यस विषयमा सहमति भएको हो । जसबाट अब यो विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’बाट टुगो लगाउने सरकारको तयारी असफल भएको छ ।
विधेयकमाथि २८ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । अधिकांशको संशोधनमा हत्यालाई क्षमादान दिन नमिल्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी, प्रमुख तीन दलबीच संसदीय समितिको भागबन्डामा पनि सहमति जुटेको छ । एमालेलाई तीन समिति सभापति दिने सहमति भएपछि भागबन्डा टुंगिएको हो । आजको नागरिक दैनिकबाट
