काठमाडौं, वैशाख १३। गत मंगलबारको (वैशाख ५) को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति अवधारणपत्र २०८० स्वीकृत गर्दै पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गर्यो ।
सार्वजनिक संस्थानका सम्बन्धमा सरकारले पछिल्लो एक दशकमा अध्ययन गर्न गठन गरेको यो चौथो समिति हो । यसअघि तीन समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदसमेत बुझाइसकेको पृष्ठभूमिमा नयाँ समिति गठनको औचित्य र आवश्यकता सरकारले खुलाउन सकेको छैन् ।
महालेखा प्रतिवेदनको ६० औं प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरुमा सरकारको करिब सवा ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको तर प्रतिफल नगण्य रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । आजको कारोबार दैनिकबाट
