काठमाडौं, १६ बैशाख । जनयुद्धका अयोग्य लडाकुलाई राहतस्वरुप जनही दुई लाख राहत उपलब्ध गराउनेगरि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि बनाएको विषयलाई विभिन्न राजनीतिक दलहरुले विरोध गरेको भन्दै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ। आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आपत्ति जनाएको हो । अहिलेको परिवर्तन र व्यवस्था नै आफूहरुको कारणमात्रै सम्भव भएको उनीहरुको दाबी छ ।
समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरू गरेको १० वर्षे महान जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनमा अतुलनीय योगदान गरेका हामी ४००८ जना जनमुक्ति सेनालाई शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन सात राजनैतिक दल, नेपाल सरकार, नेकपा माओवादी र अनमिनको रोहवरमा शिविरमा राखिएका जनमुक्ति सेनाहरुको पहिलो र दोस्रो गरि दुई चरणमा प्रमाणीकरण गरिएको उल्लेख गर्दै प्रमाणीकरणको पहिलो चरणमा योग्य ठहरिएका हामी ४ हजार ८ जना जनमुक्ति सेनालाई दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने नाममा षड्यन्त्र पूर्वक ढंगले छलकपड्का साथ टाउकोमा गोली बोकेका सेनालाई (Post Recruits MCS–6) र ३२ वर्ष उमेर भएका सेनालाई (Minor ni MCS–6) भन्दै अयोग्य प्रमाणित गरिएको सुरुदेखि नै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले यस्तो षड्यन्त्रको निन्दा र भर्सना गरेको जनाएको छ।
तत्पश्चात् शिविरमा रहेका ४ हजार ८ जना जनमुक्ति सेनालाई कथित अयोग्यको बिल्ला भिराइ २०६६ सालमा बिनासम्मान र बिना सम्बोधन शिविरबाट बहिर्गमन गरिएको बताउँदै उक्त निर्णय शान्ति सम्झौता र सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापनको मर्म, भावना र प्रक्रियाविपरीत भएको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले जनाएको छ।
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन र आफ्नो स्वाभिमान, पहिचान र अधिकारका निम्ति हामी अयोग्य किन? भन्ने प्रश्नको जवाफ माग्दै सरकार र सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन निरन्तर रूपमा विभिन्न प्रकारका संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएको पनि स्मरण गराएको छ ।
संघर्षकै क्रममा हालसम्म विभिन्न राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा पटक–पटक गठन भएका सरकार र शान्ति सम्झौताका जिम्मेवार राजनीतिक दलसँग पटकपटक वार्ता, छलफल, समन्वय र सहकार्य गर्दै आउने क्रममा विभिन्न सम्झौता गरिएको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले दाबी गरेको छ। ती सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सवालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०६९ कार्तिक ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट अयोग्य लडाकुहरुलाई जनही दुई लाख दिने निर्णय गरेको बताउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकोले उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको समितिले जनाएको छ ।
संघर्षकै निरन्तरताले गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९ मा द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकु र स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुमध्ये राहत लिन बाँकीलाई जनही दुई लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरिएको पनि बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले स्मरण गराएको छ ।
उक्त विनियोजन विधेयक २०७३ असार २८ मा व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरि २०७३ असार ३० गते राजपत्रमा प्रकाशित भइ ऐन बनेको पनि बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘फेरी पनि उस्तै र उही प्रकृतिको विषय र कार्यपालिकाको निर्णयकाविरुद्ध, उक्त बजेट व्यवस्थाको बुँदा नम्बर १९ लाई कार्यान्वयन नर्गनु÷नगराउनु भन्दै न्यायको विरुद्ध समाजमा शान्ति नचाहने, आफ्ना पीडालाई व्यवसायीकरण गर्ने अराजक पात्रहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई मिति २०७३ साउन ३१ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। सो मुद्दाको अन्तिम फैसला २०७८ फागुन १ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दै विपक्षको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हुँदा उक्त फैसलाको आधारमा (फैसला कार्यान्वयन गर्न) तत्कानि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटको बुँदा नम्बर ३४५ मा बजेटको व्यवस्था गर्यो,’–विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको ३४५ मा भएको व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८ फागुन १ गतेको फैसला कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँगको लामो छलफल, वार्ता, संवादपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले ०७९ चैत्र ६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले जनाएको छ।
सरकारले गरेको २०७९ चैत्र ६ गतेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको र जसमध्ये सर्वोच्चको फैसला बमोजिम द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई राहतस्वरुप जनही २ लाख उपलब्ध गराउन सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ बनेको बताउँदै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले कार्यविधि अनुसार फैसला कार्यान्वयन गर्न सहजीकरणको लागि एक कार्यदल गठन गर्ने बुँदा अनुसार कार्यदल पनि गठन भएको जनाएको छ। सो कार्यदलमा नेपाल सरकारका उपसचिव शम्भु रेग्मीको संयोजकत्वमा ३ जना सरकारका प्रतिनिधि र २ जना बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका सदस्य कार्यदलमा रहने र संगठनकै थप ५ जना प्रत्येक प्रदेशमा १÷१ जना रहने गरि प्रदेश प्रतिनिधिपनि तोकिएको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले उल्लेख गरेको छ।
यही प्रक्रियालाई बिथोल्न शान्ति नचाहने पात्रहरुले विगतदेखि नै विभिन्न षड्यन्त्र बुन्दै जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ आफूहरुको राजनीतिक विषयलाई कथित बालसेनाको (नामकरण) प्रयोग गर्दै संगठनका केही खराबपात्रहरुलाई उपयोग र परिचालन गरेको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको दाबी छ । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले २०८० वैशाख १५ गत े(हिजो) प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आफूहरुलाई दुई लाख दिन खोज्दा विरोध गरिएको भन्दै उक्त रवैयाले बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको बताइएको छ।
‘जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरुले अलिकति पनि अध्ययन तथा अनुसन्धान नगरी विभिन्न तथ्यहीन टिकाटिप्पणी गर्नुले सांसदहरु कतिसम्म योग्य हुन हामी प्रश्न गर्दछौं। उठान भएका विषयको वास्तविकता के हो भनेर अध्ययन नगरिकन जे मन लाग्यो त्यही बोल्नुले राजनीतिक पूर्वाग्रह साध्न रचिएको प्रपन्चवाहेक अरुकेही हुनसक्दैन्,’–जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
उनीहरुले ‘आफूहरुले लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रत्मक व्यवस्था योग्य हुने, संविधानसभाबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान योग्य हुने, संविधानअनुसार चलेका राज्यका तीनै तहका सरकारहरु योग्य हुने, यही संविधानमा रहेर जनताको छोरा÷छोरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद हुँदा, त्यो चाहीँ योग्य हुने! हामी चाहिँ कसरी अयोग्य? हामीले नै लडेर ल्याएको व्यवस्थामा हामी नै अनागरिक भएर बस्नुपर्ने? यो कहाँसम्माको न्यायिक कुरा हो’ भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ,‘हामीले नै लडेर ल्याएको व्यवस्थामा हामी नै अनागरिक, अपहेलित, अपमानित, तेस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नुपर्ने सबै चिज गुमाएरपनि पुगने, हाम्रो मानव अधिकार छैन यो समाज हाम्रो होइन हामी यो देशको नागरिक होइन? हामीले बाँच्न पाउने अधिकार छैन? के हो अयोग्य भनेको? कसलाई हो अयोग्य भनेको ? खबरदार दलालहरु, कसैले कसैलाई अयोग्य भनेर तुच्छ व्यवहार नगर, तिम्रो पनि एक–एक काला कर्तुतहरु हामीलाई थाहा छन्। सबैको हिसाबकिताब माग्दै भ्रष्टाचारी, देशद्रोही दलालहरुलाई एक÷एक गरी तह लगाउन हाम्रो संगठन च्यालेन्ज दिन चाहान्छ।’
देशलाई आवश्यक परेको खण्डमा शिरमा मृत्युको कफन बाँधेर देशी÷विदेशी प्रतिक्रियावादी दलालहरुको विरुद्ध देश र जनताको रक्षाका खातिर ढाल भएर खडा हुने प्रण गर्दै देशलाई खोक्रो हुनेगरी आर्थिक संकट निम्त्याउने वैध भ्रष्टचारीको एकएक गरी भ्रष्टचार विरुद्धको महाअभियानबाट तह लगाउने प्रतिवद्धता समेत संघर्ष समितिले गरेको छ ।
शान्ति प्रक्रियालाई नै बिथोल्नेगरि जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरुले सदन र सडकमा दिएका अभिव्यक्तिप्रति बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले घोर भत्सर्ना गरेको छ । साथै, हरेक परिस्थितिको सामाना र प्रतिवाद गर्न तयार रहेको उसको भनाई छ ।
कानूनी राज्यमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सबैको दायित्व हुने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले गरेको फैसलाको जोसुकै सत्ता सरकारमा भएपनि कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था भएको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले स्मरण गराएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष खडक बहादुर रम्तेलले आफूहरुले लडेर ल्याएको ब्यवस्था योग्य भएको तर आफूहरु कसरी अयोग्य भएको भन्दै कडा प्रश्न गरेका छन्।
‘खोइ नेपालको भृकुटीमण्डप कागज कारखाना कसले बेच्यो? तीम्रा बाउले बेचेको हो? दलालहरु त्यो गोरखकाली टायर कारखाना कसले बेच्यो? तीम्रा बाउले हो? त्यो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना कसले बेच्यो? जनकपुर चुरोट कारखाना कसले बेच्यो? जनकपुर चिनी मिल कल्ले बेच्यो? हिमाल सिमेन्ट कारखाना कल्ले बेच्यो? दलालहरु। पृष्ठभूमी फर्केर हेर्नुपर्ने हो। तिमीहरु कस्तो थियौ ? हामीलाई थाहा छैन। हामी ब्यवस्थाको लागि आफ्नो बालापन त्यागेर जंगलमा बन्दुक बोक्दै गर्दै तिमीहरु राजाको पाउमा दाम चढाएर प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन पाउँ भनेर दाम चढाउन जाने दलालहरु तिमीहरु होइन ? अहिले हामीलाई राज्यको पैसा दोहन भन्ने? अयोग्य भन्ने?,’ उनको आक्रोश थियो ।
उनले आफूहरु कहिल्यैपनि अयोग्य नभएको र ब्यवस्थाको लागि लड्ने कहिल्यैपनि अयोग्य हुन नसक्ने दाबी गरे । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापालाई विभिन्न आरोप लगाउँदै उनले भने,‘नेपाली जनताले लडेर ल्याएको ब्यवस्थामा चाँही कुकुरलेजस्तो रजाँई गर्ने। गगन थापालाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु–कहाँ गए नुवाकोटका ती बाख्रा? हामीलाई त्यसको हिसाबकिताब चाहिन्छ। बाख्राखसीको नाममा कानूनी रुपमा तपाईंले चाँही राज्यको दोहन गर्ने, खोइ देखाउनुस एक÷एक हिसाबकिताब चाहिन्छ। तपाईंले अहिले ठूलो कुरा गर्ने तपाईं दलाल होईन ? तपाईंले एमसीसी पास गरेबाफत कति पैसा भ्रष्टाचार गर्नुभयो? तपाईं ठूलो कुरा गर्ने गगन थापा ? तपाईं पनि यो देशको कुलङ्गार हो।’
उनले गगनको पार्टी नेपाली कांग्रेसले विगतमा नेपालका सारा उद्योग÷धन्दा र कलकारखानाहरुलाई तहसनहस पारेर ६० लाखभन्दा बढी युवालाई बिदेश पलायन गरेको आरोप लगाए । सम्बोधनको क्रममा निकै आक्रामक सुनिाएका रम्तेलले भने–‘ठूलो कुरा गर्ने दलाल। बाख्रा चोर। त्यसकारणले गगन थापा बाख्रा चोर हो। राज्यको पैसा कृषि मन्त्रालयबाट बाख्रा पाल्छु भन्ने, कानूनी प्रकिया मिलाएर पैसा निकासी गर्ने, सारा पैसा लुट्ने लुटेरा हो। त्यसकारणले महाकाली टनकपुर बेच्ने देशबेचुवाहरुले अहिले ठूलो कुरा गर्र्न मिल्छ ?’
२०७३ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आफूहरुलाई अन्याय भयो भनेर दुई÷दुई लाख रुपैयाँ छुट्याइदिएर गरिमामय संसद्बाट ऐन बनाएर पैसा दिनका लागि ठिक्क पारिएको चिजलाई अदालतमा मुद्दा हालेको स्मरण गराउँदै उनले भने,‘दलालहरुलाई त्यहाँसम्म याद हुने, अदालतको कुनैपनि विषयको फैसला हुन्छ। अनि फैसला हुन्छ भन्ने थाहा नहुने दलालहरुलाई हामीहरुलाई अहिले प्रचण्डको कार्यकर्ता भनिएको छ। जबकी सबभन्दा बढी हामी प्रचण्ड र माओवादीसँग लडेका छौं।’
उनले बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाहरुलाई १० वर्षको क्षतिपूर्ति चाहिने माग गरे । उनले भने,‘हामी ६/७ वर्ष अदालतमा लड्दा तिम्रा आँखा फुटेका थिए दलालहरु ? अहिले चाहीँ तिमीहरुले प्रचण्डले पैसा बाँड्यो भन्ने ? हामीलाई १० वर्षको क्षतिपूर्ति चाहिन्छ। १० वर्ष अगाडि दुई लाख दिने भनिएको पैसा, अदालतमा मुद्दा हाल्ने षड्यन्त्र भयो। अहिले चाहीँ पैसाको दोहन भयो भन्ने। खबरदार तिमीहरुलाई अब यो देशबाट भ्रष्टाचारको महाभियोग चलाएर एक/एक गरी थुतेर सडकमा पछारिनेछ दलालहरु। तिमीहरु ठूलो कुरा गर्ने ? जनमुक्ति सेनाले शान्ति प्रकियालाई स्विकारेर अहिले शान्ति भएको हो।’
यस्तै, पूर्व जनमुक्ति सेना मंगोलसिंह प्रजाले १० वर्षको जनयुद्ध लडेका लडाकुहरु कहिल्यै पनि अयोग्य नहुने भन्दै उक्त बिल्ला खारेज गरे । उनले १० वर्षे जनयुद्धकै कारण नेपालमा अहिलेको परिवर्तन सम्भव भएको स्मरण गराए । पैसा दिने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै उनले भने, ‘केही खान पल्केका भिजिलान्ते राजनीतिकर्मीहरुले विरोध गरिरहेको सुन्दा अच्चम लागिरहेको छ।’
आफूपनि १३ वर्षको उमेरमा बन्दुक समातेर देशको लागि लडेको स्मरण गराउँदै प्रजाले अहिलेपनि आफूहरुलाई आतंककारीको बिल्ला भिराए आफूहरु आतंक मच्चाउन बाध्य हुने चेतावनी दिए । ‘हामीले बन्दुक बोकेर यो ब्यवस्था नल्याइदिएको भए हिजो संसदमा बोल्नेहरु जेलमा हुने थिए,’ उनले भने ।
उनले भने,‘नेपालका नेताहरु सामान्य बिरामी भयो भने अमेरिका, अष्ट्रेलिया चीन करोडौंकरोड राज्यको ढुकुटी पैसा लिएर उपचार गर्न जान्छन् । अनि देशको निम्ति लडेको मान्छेलाई यो मुक्ति सेना हो। जसले गर्दा आज तिमीहरु सांसद बन्न पाएको छ। जसले गर्दा आज तिमीहरु मन्त्री बन्न पाएको। छ। यहीँ माओवादीको कारण यहीँ जनमुक्ति सेनाको कारण आज तेह्रथुममा भैसी गोठाला बसेका महिलाहरु राष्ट्रपति बने। समान्य गाउँमा बसेका ओनसरी घर्तीहरु सभामुख बने,’–उनले भने।
बन्दुक बोकेर १० वर्ष नभएर जम्मा पाँच वर्ष लडेर देखाउन उनले अहिले विरोध गर्नेहरुलाई चूनौति दिए । उनले भने,‘अहिलेको यो ब्यवस्था फेरेर देखाउ। तिमीहरुलाई २ लाख होईन, जनही २० लाख दिनुपर्छ भनेर हामी माग गर्नेछौं। तिमीहरुको दम छ ? तिमीहरुलाई बन्दुक कस्तो हुन्छ अनि बन्दुकबाट निस्केको गोली कस्तो हुन्छ ?, तिमीहरुलाई थाहा छैन,’ उनले चेतावनी दिए।
सो क्रममा उनले लेनिन बिष्टलाइ उट्पट्याङ क्रियाकलाप नगर्न र राम्रो दिमागले सोचेर बोल्न आग्रह गरेका छन् । उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप लगाए । उनले भने,‘केही समय पहिले उहाँ (ओली) ले प्रचण्डलाई हामीलाई नहेरेको भनेर भन्नुभयो, अहिले हेर्दा किन हेरेको भनेर भन्दै हुनुहुन्छ ? यो दोहोरो चरित्र हो ।’
संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता राजन थापाले प्रेस विज्ञप्ति वाचन गरेका थिए । सो क्रममा उनले अहिलेको उपलब्धिको बारेमा गरेको संघर्ष र दवाबको बारेमा प्रष्ट पारेका थिए । ‘यो निर्णयलाई कार्यान्वयन नहुन दिने षडयन्त्र गरेर अवरोध गर्छन भने हाम्रो बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल हातमा दही जमाएर बस्नेछैन। तिनीहरुलाई घरघर गएर कुटेर हामीले प्रहार गर्नेछौं,’उनले भने। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा कसैले अवरोध खडा गरेर त्यसलाई बिथोलेर देखाउन चुनौतीसमेत दिए।
यस्तै, उपाध्यक्ष यज्ञ बहादुर कार्कीले विगतमा आफूहरुले जुन संघर्ष, त्याग र बलिदानी गरेको भन्दै अहिले ती संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको बताए । उनले भने,‘जुन ब्यवस्थाको निम्ति हामीले हाम्रो बालापन गुमायौं र त्यो बालापन गुमाएर ल्याएको ब्यवस्थामा सांसद भनाउँदाहरु संसद भवनमा गएर रत्नपार्कमा गीत गाउनेले जस्तै संसद भवनमा गएर माननीय ज्यूहरुले बोलेको सुन्दाखेरि हामीलाई अच्चम लागेको छ, कुनैपनि विषयबस्तु बोल्नुभन्दा अगाडि ज्ञान नलिइकन भेडाबाख्राले कराएजस्तै भ्याभ्याभ्याय जस्तै कराएर समस्याको समाधान हुन्छ? विषयबस्तुको राम्रो जानकारी लिनुपर्छ।’
उनले बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले आजसम्म राज्यबाट केही पनि नलिएको र अहिले दुई÷दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णयले के देश टाँट पल्टेको हो त भन्दै प्रतिप्रश्न गरे। ‘आज हामीले कागजमा मात्रै एके–४७ टाँसेर राखेका छौं। भोलि के हामीले शरीरमा टासेर हिडौं, टाँसे तिम्रा हालत के हुन्छ’–उनको चेतावनी छ ।
उनले आफूहरु विगतमा देशका लागि प्राण आहुति दिन हिँडेको भन्दै आफूहरुसँग के भिड्न तयार रहेको हो भन्दै अर्को प्रश्न गरे । हिजोका राजाहरुलाई आज नागरिक बनाउन आफूहरुले त्याग गरेको बताउँदै अहिले आफूहरुको भूमिकाको अवमूल्यन गर्नेहरुले बोल्नुभन्दा अघि दश पटक सोच्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले आफूहरुले लडेर ल्याएको व्यवस्थाबाट रजाँई गर्नेहरुले अहिले आफूहरुको विरोध गर्दा असह्य हुने चेतावनी दिए ।
समितिका इन्चार्ज असिम आङवुहाङ्ग लिम्बूले आफूहरुको संघर्षको यात्रा अझै नटुङ्गिएको बताए । र, राज्यले अहिले दिन लागेको दुई लाख रकमले केही पनि नहुने उनको भनाई छ । सांसदहरुले हिजो (शुक्रबार) को संसद् बैठकमा अयोग्य लडाकुको विषय चर्चामा ल्याइएको भन्दै आफूहरु संयम हुँदाहुँदैपनि प्रतिकारको जवाफ दिन बाध्य नबनाउन उनले चेतावनी दिए।
‘सिङ्गो यो देशको र तिम्रो भविष्य हामीले निर्धारण गरिदिएको हो। यो औकात र समय हामीले निर्माण गरिदिएको हो। ताकी हामीले हाम्रो योगदान र चेतनाले ल्याएको जुन सपनाले हुम्ला, जुम्लामा ठूलो स्कुल बन्नुपर्द्छ, ठूलो अस्पताल बन्नुपर्छ भन्ने त्यो हाम्रो सपना तिम्रो लागि गलत भयो होला। दूरदराज मनाङ् अनि मुस्ताङमा ठूला भवनहरु, सरकारी उपयोगी भवनहरु निर्माण गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा र ताप्लेजुङको घोम्सा खोलामा रोड पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुराको संस्कारलाई स्थापित गर्न त्यो ब्यवस्था गलत हो त? यो ब्यवस्था गलत हो भने तिमी आँफै स्वयं गलत हो,’ उनले भने।
उनले अयोग्य लडाकुको एजेन्डलाई बोकेर डलर खानेहरु यो देश छोडेर लागे हुने र आफूले गरेको योगदानलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए । आफूहरुको पक्षको फैसला कार्यान्वयनको पक्षलाई रोक्न खोज्नु नेपालमा फेरि युद्ध निम्त्याउनु भएको भन्दै सचेत रहन उनले आग्रह गरेका छन्।
अहिलेपनि आफूले आफूलाई संयम अपनाईराखेको र संयमता गुम्यो भने नराम्रो हुने उनको चेतावनी छ । उनले भने,‘हाम्रो विरुद्धमा खुलेर आए त्यसको प्रतिकार गर्न प्रत्येक जिल्लामा हामीले निर्देशन दिनेछौं ।’ उनले अहिले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पूर्वमा खेदिएको छ त्यसैगरी देशमा परिवर्तनका विरोधीहरुलाई खेद्नुपर्ने अवस्था देखिनसक्ने बताए।
सरकारले दिन लागेको दुई लाख कसैको व्यक्तिगत नभएको भन्दै उनले राज्यको तर्फबाट आफूहरुप्रति सम्मान भएको उल्लेख गरे। कतिपयले भने आँफैले फाइल उठाएको अनि आँफैले गरेका निर्णय आफ्नो स्वार्थअनुसार वितरण नहुँदा अहिले विरोध गरिरहेको पनि उनको आरोप छ । अहिलेको यो उपलब्धि उल्टिए बहिर्गमित जनमुक्ती सेनाहरुलाई प्रत्येक जिल्लामा तयारी अवस्थामा बस्न उनले निर्देशन दिए।
समितिका अध्यक्ष रमेश वसेलले शान्ति पक्रियाहरुलाई टुङ्गोमा पुगाउन आफूहरु जिम्मेवार भएर लागिरहेको बताए। ‘हिजोको संसद्मा रोइलो सुन्दा हामीलाई अचम्म लाग्यो। ती नबुझेका पात्रहरु नेपाली उखान छ नि–सुतेका मान्छेलाई ब्युँझाउन सजिलो छ, तर सुतेको बहान गरेका मान्छेलाई ब्युँझाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। उनले नेपालमा गगन थापालगायत अहिले सरकारको निर्णयको विरोध गर्नेहरुले देशमा द्वन्द्व चाहेको आरोप लगाए । उनले आफूहरु शान्ति प्रकियालाई सघाउनुपर्छ भनेर तत्कालीन अवस्थामा खाली हात घर फर्किएको स्मरण गराए ।
उनले हरेक पटक सरकार र हरेक राजनीतिक दलहरुका नेताहरुलाई आफूहरुले आफ्नो समस्या राखेको बताए। ‘आजको दिनसम्मपनि तपाईंहरुले उठाएको मुद्दा गलत छ भनेर कसैले पनि भनेका छैनन्। कसैलेपनि तपाईंहरुले उठाएको मुद्दा गलत छ भनेर भनेका छैनन्। तर ब्यवहारमा भने गलत भएको देखियो,’–उनले भने।
उनले अयोग्य लडाकुको विषय मानवअधिकार आयोगले पनि ताकेता गरेको बताए। अयोग्य नभनेर आफूहरुलाई सम्मान गर्नुस भनेरपनि विषय उठाएको उनले दाबी गरे । ‘जतिबेला माधवकुमार नेपालले बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई १०÷१० लाख रुपैयाँ दिने कुरा गरिरहनुभएको थियो। त्यतिबेला हामीले भनेका थियौं। हामीले हाम्रो संघर्षलाई पैसामा तुलना गर्ने होईन, हामीले यो देशको भविष्य जनताको भविष्य सुन्दर बनाउछौं भन्ने परिकल्पनाका साथ अगाडि बढेका थियौं। त्योबेला हाम्रो सम्मान गर्नुस्। हाम्रो परीपुरणको ब्यवस्था गर्नुस्। हामीलाई त्यो पैसासँग नदाँज्नुस् भनेका थियौं,’ उनले स्मरण गराए ।
२०७८ बैशाख १ गते प्रदीपकुमार ज्ञवाली र तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्धारा हस्ताक्षरित सम्मानपत्र देखाउँदै उनले भने–‘अनि लोकतन्त्रका लागि सम्मान गर्ने अनि अयोग्य लडाकु भनेर संसद्मा आवाज उठाउने, कतिसम्मको नैतिकहिन मान्छेहरु छन्।’
संविधानमाथि धावा बोल्न पाउने र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अपमान गर्न मिल्छ र ? उनले भन्दै गगन थापालाई प्रश्नसमेत गरे। पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका अध्यक्ष रमेस वसेल (करन), इन्चार्ज असिम आङवुहाङ्ग लिम्बु (सुनिल),वरिष्ठ उपाध्यक्ष यज्ञ बहादुर कार्की, अर्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष खडक बहादुर रम्तेल, उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता राजन थापा, सचिव मोतिसर खड्का र मंगलसिंह प्रजालगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन र आफ्नो स्वाभिमान, पहिचान र अधिकारको निम्ति बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समिति २०६८ सालमा स्थापना भएको हो ।
