काठमाडौं, वैशाख १७ । सात वटै प्रदेशमा देखिएको बेरुजु र तथ्य तथ्याड्ले प्रदेशमा हुने गरेको आर्थिक बेथितिको उजागर गरेको छ।
महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनले यस वर्ष लेखापरीक्षणको क्रममा सात प्रदेशको बेरुजु २७ अर्ब ९५ करोड देखाएको छ। सात वटै प्रदेशमा मुख्यतयाः कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा–सुविधा, बैठक भत्ता दोहोरो लिने, सवारी साधन खरिद तथा इन्धन र मर्मत, संरचनाको निर्माण गर्ने, तर उपयोग नगर्ने, मापदण्डविपरीत जथाभावी अनुदान, पूर्वाधार निर्माण, सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी दिने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै प्रतिवेदनले अधिकांश खर्च अनुत्पादक र वितरणमुखी भएको औंल्याएको छ।
त्यसै गरी राजस्व वक्यौता बााँकी रहने, सरकारी निकायबाट गर्न सकिने कामका लागि परामर्शदातामार्फत् गराइने,पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीतका गतिविधि हुने, अनियमित रूपमा खर्च गर्ने, प्रभावकारिता नभएका तथा उपयोगविहीन कार्यक्रमहरू चलाइने जस्ता आर्थिक बेथितिलाई पनि महालेखाले औंल्याएको छ। नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
