Logo

अवैधानिक समितिले बोलाएको अधिवेशनमा सहभागी नहुन नेपाल मगर संघ बागमती प्रदेश कमिटीको आग्रह, अदालत जाने तयारी



काठमाडौं, १७ वैशाख । नेपाल मगर संघ बागमती प्रदेश कमिटीले आगामी वैशाख ३० र ३१ गते प्रदेश कमिटीको नाममा आयोजना भएको अधिवेशन अवैधानिक भएको बताएको छ । आज (आईतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल मगर संघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष सविन पुलामी मगरले अधिवेशन बोलाउने समिति वैधानिक नभएको बताउँदै सो अधिवेशनमा सहभागी नहुन अपिल गरेका छन् ।

मगर संंघको केन्द्र्रीय विधानअनुसार र अघिल्लो अधिवेशनबाट आफू अध्यक्षमा निर्वाचित भएको बताउँदै उनले आगमी वैशाख ३० र ३१ गते बोलाइएको अधिवेशनमा सहभागी नहुनसमेत सबै मगर समुदायलाई आग्रह गरे । अवैधानिक व्यक्तिहरुले महाधिवेशन बोलाएकोमा आफूहरु अदालत जाने तयारीमा रहेकोसमेत उनले बताए ।

‘अहिलेको आधिकारिक अध्यक्ष म हुँ । प्रदेश अधिवेशन मिलन थापा मगरहरुले बोलाउनुभएको हो । उनी प्रथम सचिव हुनुहुन्थ्यो । संगठनको विधानविपरित काम गरेकाले उहाँलाई हामीले साधरण सदस्यसमेत नरहनेगरि कारबाही पनि गरिसकेका छौं । त्यो अधिवेशन आयोजक समितिको कुनै वैधता छैन । म मगर समुदायलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु–त्यसमा सहभागी नहुनु होला । उहाँहरुको उक्त कदमविरुद्ध हामी अदालत जाने तयारीमा छौं,’–उनले भने ।

बागमती प्रदेशका १३ जिल्ला र ११९ स्थानीय तहका मगर संघ र प्रतिनिधिहरुलाई उनले अवैधानिक समितिले गरेका कुनैपनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल मगर संघ बागमती प्रदेश आधिकारिक संस्था हुँदै गर्दा अवैधानिक समितिले विभिन्न गतिविधि गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई तत्काल रोक्नका लागि आफूहरुले आज पत्रकार सम्मेलन गरेको स्पष्ट पारे । बागमती प्रदेशको अधिवेशन गत असोज २ र ३ गते गर्ने भनिएपनि विधान कुल्चिएर केन्द्र हाबी भएको उनको दाबी छ ।

त्यसैगरी, मगर संघ जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुली जिल्ला अध्यक्ष अम्बिका खुलाल मगरले केन्द्रले समेत स्थानीय अधिकारीले प्रमाणीकरण गरेको विधान लागू नगरेको बताईन् । बागमती प्रदेशको पहिलो अधिवेशनमा पालिकाका प्रतिनिधि ल्याएपनि केन्द्रीय अधिवेशनमा सहभागी नगराएको उनको भनाई छ ।

‘२०७३ साल वैशाख १८ गतेदेखि २२ गतेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पारित भएको विधान, २०७४ को २६औं राष्ट्रिय सम्मेलनले संशोधन गरेको विधान र २०७६ साउन १७ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएको विधान, संघीय संरचना अनुसार बनेको सविधान हाम्रो १२औं महाधिवेशन दाङमा लागू हुनुपर्ने थियो । तर, केन्द्रले त्यो विधानलाई लागू नगरी आफूखुसी केन्द्रीय कमिटीनै सर्वोच्च निकाय हो भनेर अर्को विधान खडा गर्नुभयो । स्थानीय अधिकारीले प्रमाणीकरण गरेको विधान लागू नहुने ? मनोमानी विधान त बन्दैन होला ?’–उनले प्रश्न गरिन् ।

मगर संघ बागमती प्रदेश समितिलाई मगर संघको अन्य कमिटीहरु नेपाल मगर संघ भुपु सैनिक संगठन, मगर संघ भुपु प्रहरी संगठनलगायतको समर्थन रहेको छ । कार्यक्रममा मगर संघ बागमती प्रदेश कमिटी उपाध्यक्ष जंगबहादुर मगर, कोषाध्यक्ष सुरज थापामगरलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

 



प्रतिक्रिया दिनुहोस्