काठमाडौं, १८ वैशाख । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन नेतृत्वको टोली सरकारसँग विभिन्न चार बुँदे माग राखी गत शुक्रबार देखि आन्दोलनरत छन् । उनीहरुको आन्दोलनलाई वार्ताको माध्यमबाट सरकारले समाधान खोज्ने प्रयास गरेपनि त्यो सफल भएको छैन । सरकार र पुनबीच हिजो पनि छोटो समय वार्ता भएको थियो भने आज पनि वार्ता हुने बताइएको छ । यसै विषयलाई लिएर पत्रकार ऋषि धमलाले नेपाली रेडियो नेटवर्कका लागि ‘नेपाली वहस’ मा गरेको संवादको सम्पादित अंशः
हिजो तपाइले सरकारसँग वार्ता गर्नुभएको हो ? हिजोको वार्तामा के–के भयो ? मलाई बताउनुस् ।
रक्षामन्त्रीसँग वार्ताका लागि भेटघाट गरेको हो । कहिल वार्ता गर्ने भन्ने कुरा भएको हो । रक्षामन्त्रीजीसँग नै वार्ता भएको होइन ।
तर पहिले रक्षामन्त्रीलाई भेटनुभयो त्यसपछि सरकारी टिमसँग वार्ता गर्नुभयो होइन ?
भेट भएर साँझदेखि नै टिम बनाएर वार्ता गर्ने भन्नुभयो । उहाले टिम बनाउनुभएछ । बेलुका चाहिँ ५ः३० देखि झन्डै ९ः०० बजेसम्म वार्ता भएको हो । त्यहा हामी सिंहदरबारभित्र वार्तामा बस्यौं । वार्तामा योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु हुनुहुनथ्यो । हिजोको वार्ता निष्र्कषमा चाँहि पुगेको छैन् । तर, हामीहरुले मागेको मागको कानुनी कुराहरुसहित कानुनको के कसरीे कुराहरु मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुराहरु भएको हो । हाम्रो भनेको चारवटा ओटा मागहरु छन् ।
महावीर पुनजी, तपाईका ती चारओटा मागहरुमध्ये मूख्यमागहरु के–के हुन ?
चारवटा माग नै मूख्य हुन् । चारवटा मागमध्येमा कुनै एउटा माग भएन भने बाँकी रहेका अरु मागले काम गर्दैन् । अरु मागको चाँहि अर्थ हँुदैन । निर्णय निष्कर्षमा पुग्न सकेन ढिलो भएर बाँकी वार्ता भोलि गर्ने कुरा भयो । चार बुँदाको मुख्य माग मध्ये पहिलो माग– सरकारले यो विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान आविष्कार र नव प्रर्वधनलाई चाँहि उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो । सरकारले हरेक वर्ष नितीनियमहरु ल्याउँछ । राष्ट्रपति ले यो वर्षको नीती नियम यस्तो छ भनेर पढ्नु हुन्छ । तर, त्यो नीती नियममा कहिले पनि विज्ञान प्रविधिलाई र अनुसन्धान आविष्कारलाई चाँहि लेखिएको हुँदैन । नीति नियममा विज्ञान प्रविधिलाई चाँहि उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । एक वर्ष राखेर हुँदैन सधैं राख्नुपर्छ । उच्च प्राथमिकतामा राखेन भने के हुन्छ भने जस्तै अहिले भइरहेको छ । उच्च प्राथमिकता भनेको बाटो बनाउने, विजुली ल्याउने, स्कुल बनाउने , अस्पताल बनाउने, रेल मार्ग बनाउने, टावर बनाउने यस्ता कुराहरु चाँहि उच्च प्राथमिकतामा पर्ने ? विज्ञान प्रविधि र अनुसन्धान आविष्कार चाँहि उच्च प्राथमिकतामा नपर्ने ? बजेट नछुट्याए पछि कुनै काम नै हँुदैन । तर हाम्रो माग पहिलो कुरा बजेट छुट्याउनु पर्यो । विकास बजेटको १ प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्यो ।
बिकास बजेटको १ प्रतिशत बजेट छुट्याउन तयार भयो त ? हिजोको वार्तामा ।
अहिलेसम्म भएको छैन । त्यो कुरा चाँहि छलफलमा चलिरहेको छ । हाम्रो भनाई १ प्रतिशतबाट सुरु गर्ने भोलिको दिनमा १ प्रतिशतले हुँदैन बजेट बढाउदै लैजानु पर्छ । यो किन भनिरहेको छु भने विकसित देशहरुले आफ्नो जिडिपिको ३,४,५ प्रतिशतसम्म छुट्याछन् । जस्तै, साउथ कोरिया, दक्षिण कोरियाले आफ्नो जिडिपिको ४.८ प्रतिशत छुट्याउछ । उनीहरुले विकास बजेटको होइन । अरु विदेशि राष्ट्रहरुले आफ्नो जिडिपिको ३,४,५ प्रतिशतले छुट्याउदा फेरि हामीहरुले विकास बजेटको १ प्रतिशत छुट्याउन कन्जुस गर्नु हुँदैन । यहि कन्जुस गरेको हुनाले अहिले सबैले भनेका छन् नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रेको छ । मन्त्रीज्यूहरुले पनि भन्नुहुन्छ । हिजो रक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्रीज्यूले, अर्थमन्त्री ज्यूले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र बिग्रेको छ, भन्नु भएको छ । बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नको लागि त कन्जुस नगरी १ प्रतिशत अनुसन्धान आविष्कारमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यो मागमा हामी एकदमै अडिक छांै । अरु माग भनेको त्यहि १ प्रतिशतसँग सम्वन्धित छ । १ प्रतिशत बजेट छुट्याएर पनि हुदैन पैसा छुट्याएर पैसाले काम गर्दैन । त्यो पैसालाई कसरी अनुसन्धान आविष्कार गर्ने प्रतिभा भएको सन्ततिहरुलाई कसरी उपलब्ध गराउने, कसरी उनीहरुलाई अनुसन्धान आविष्कार गर्न लगाएर उनीहरुबाट कुनै चिज बनाएर, कुनै चिजको आविष्कार गरेर, कुनै चिजको अनुसन्धान गरेर कुनै चिज निकालेर त्यसलाई व्यवसायीकरण र उत्पादन गरेर बजारीकरण गर्नुपर्याे । यो कुरा गर्ने नियम तथा ऐन चाहियो । त्यसकारण ऐन बनाएन भने पैसा छुट्याएर त केहि अर्थ भएन । उदाहरणको लागि, कसैले यात्री मोटरसाइकल बनाउँछ भने त्यसलाई अनुमति दिने, दर्ता गर्ने, लाइसेन्स दिने प्रक्रिया गर्नको लागि अर्को कानुन बनाउने । अहिले यात्री मोटरसाइकलले अनुमति नपाउने कारण के हो भने कानुन छैन र कानुन बनाउने काम सांसदहरुको हो । एउटा मन्त्रीले पनि कानुन बनाउन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले पनि कानुन बनाउन सक्दैन भने कर्मचारीले त बनाउने कुरै भएन् । त्यसैले यसलाइृ सहज बनाउनका लागि कानुन बनाउनु पर्यो भनेर यि मागहरु हाम्रा मुख्य मागहरु हुन् । यो मागहरु पूरा नभए सम्म यो आन्दोलन अगाडी बढाउने छौ ।
त्यसोभए तपाईका यी मागहरु पूरा गर्न सरकार तयार होला कि न होला ठ्याक्कै तपाइलाई के लाग्छ ?
हिजोको टोन अनुसार यिनीहरुलाई पापड बेलाइदिए हुन्छ ।
आन्दोलन जारी छ ?आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्छ ?
निष्कर्षमा नपुर्याइ भएन । यिनीहरुले के ठानेका छन् भने नेपालमा यस्ता आन्दोलन धेरै हुन्छन । दिनदिनै हुन्छन् अरु आन्दोलन जस्तै ठानेका छन् यिनीहरुले हाम्रो आन्दोलन कस्तो आन्दोलन हो ? महावीर पुन कतिको जिद्धी वा महावीर कतिको मुर्ख छ भन्ने कुरा यिनीहरुले थाहा पाउछन् ।
त्यसो भए माग पूरा नभएसम्म तपाई आन्दोलनबाट पछि हट्नुहुन्न ?
पछि हट्ने त कुरै छैन् । म कुनै पनिकाममा जिन्दगीमा कहिले पनि पछि हटेको छैन् ।
यसपटक तपाईको माग सम्बोधन गर्न सरकार बाध्य हुनेछ विकल्प छैन् ?
बाध्य के को लागि त्यो आयो के कुरा ? बाध्य के को लागि हो भन्दा फेरी सरकारकै लागि हो । सरकारले भन्छ अर्थतन्त्र छैन । अर्थतन्त्र राम्रो भयो भने सरकारलाई राम्रो हुने होनी । अर्थतन्त्र राम्रो भयो भने म महावीर पुनलाई मात्र हुने मेरो व्यक्त्तिगत कुरा त होइन नी । यसकारण ले बाध्य के का लागि भन्दा फेरी आफ्नै लागि सरकार बाध्य हुनुपर्छ । सरकार बलियो हुनुपर्छ भन्ने हो किनभने अर्थतन्त्र बलियो भएन भने कुनै पनि सरकार बलियो हुँदैन कुनै पनि देश बलियो हुदैँन त्यसकारण यो मेरो लागि भनेर सरकार बाध्य हुने हँुदैन । मैले यो आवाज नउठाएको भए अरु कसले उठाउँथ्यो त्यसैले यो सरकारले बाध्य पार्ने कुरो होइन । सरकारले एकदमै गम्भीर भएर सोच्ने कुरा हो ।
आजको वार्ता सफल हुन सक्छ त्यसो भए ?
थाहा छैन । आज मजदुर दिवस पनि रहेछ । सायद आज मन्त्रालय, कर्मचारीहरुलाई त विदा होला । वार्ता ३ बजे गर्ने भनेको छ । तर हामी छोड्दैनौं । मैले हिजो नै भनिसकेको छु एकदमै लागि पर्ने छांै, पछि हट्दैनौं । अहिले हामी माइतीघर मण्डलामा छांै ।
