-विपिन देव
सन् २००८ को यूरोपको आर्थिक मन्दी र सोभियत विघटन चीनिया अर्थतन्त्रको लागि फलदायी सावित भयो । सन् २०१३ को राष्ट्रपति सीको उदयपछि चिनियाँ रणनीतिको भाष्य परिर्वतन भयो । राष्ट्रपति सी देङ्गको नीतिलाई अगाडि बढाएन । राष्ट्रपति देङले पश्चिमा बजार, पश्चिमा पू‘जी र प्रविधिलाई उच्च महत्व दिएका थिए । राष्ट्रपति देङको नीतिअनूसार नै चीन आर्थिक सार्मथ्य हाँसिल गर्न सफल भयो । तर, राष्ट्रपति सीले चिनियाँ मध्यकालीन नक्सालाई आधुनिक परिवेशमा प्रत्यारोपन गर्न राणनीति अख्तियार गरेका छन् । यही नीतिको कारणले गर्दा जापान इण्डोनेशिया, रसिया, भारत, भुटानलगायत सीमासंग जोडिएका अन्य मुलुकहरूसंग चीनको विवाद रहेको छ । सन् २०१३ मा चीनिया रेशम मार्ग (सिल्क रोड) को गुरूयोजना चीनले सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०१७ मा बिआरआई (रेशम मार्ग)को बृहत्त सम्मेलन भएको थियो । यो परियोजना संसारको नै सबभन्दा ठुलो परियोजना रहेको छ । ५ ट्रिलियनको आर्थिक आकार भएका उक्त योजना भीमकायी नै रहेको छ ।
यो परियोजनाअन्र्तगत कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्य रहेको छ । परियोजना सार्वजनिक हुनेवित्तिकै अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका अधिकांश मुलुकहरूले स्वागत गरेका थिए । भारतको धारणा पृथक थियो । भारतले परियोजनाको नियतप्रति आपत्ति जाहेर गरेका थिए । अर्थात् पाकिस्तानमा लागु हुनगइरहेको सीपेक (चीन पाकिस्तान कोरिडोर) विवादित काश्मिर भूमीबाट नक्सा कोरिएको हुँदा भारतको आपत्ति रहेको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने–बिआरआई योजनाले भारतको समप्रयता र भौगोलिक अखण्डतालाई चूनौती दिएको कुरा भारतको ठहर रहेको छ ।
वि.आर ई. योजनाअन्र्तगत प्रत्येक वर्ष चीनले ८५ विलियन अमेरिकी डलर लगानी भइरहेको छ । हालसम्म ४१ वटा मुलुकहरू चिनियाँ लगानीको कारणले डेब्ट ट्रयाप (ऋणको पासो)मा परिसकेको छ । श्रीलङ्काको हम्बनटोन्टा बन्दरगाह बहुचर्चित डेब्ट ट्रयापको उदाहरण हुन । यसका प्रमुख कारण ४ दशमलब २ प्रतिशतको व्याजदर नै हो । चीनले रेशम मार्गको योजनाबाट गरिब मुलुकहरूको आर्थिक मेरुदण्ड बलियो हुने आप्mनो सैद्धान्तिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेतापनि व्यावहारिक रूपले यो पृथक देखिन्छ । चिनियाँ सरकारको लगानी र चिनियाँ कम्पनीहरूको सक्रियताले गर्दा चिनियाँ लगानीको ९० प्रतिशतको लाभांश चिनियाँ कम्पनी र कामदारहरूले नै लिने गरेका छन् । स्थानीय कामदार र सं(साधनलाई चीनले प्रयोग गर्दैन् । स्थानीय सहभागिताको अभाबले गर्दा गुणात्मक रूपले योजनाहरू कमजोर देखिन्छ ।
चिनियाँ वि.आर.आई. योजनालाई विश्व समुदायले विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरेका छन् । युरोपेली यूनियनले वि.आर.आई. योजना आत्मनिर्भर नभएको दावी गरेको छ भने जापानले वि.आर.आई.को गुणात्मक क्षमतामाथि नै प्रश्न गरेको छ । अमेरिकाले यसलाई नयॉ आर्थिक उपनिवेशवादको प्रारूप भन्दै गरिव अर्थतन्त्रलाई ऋणको पासोमा फसाउने रणनीतिको रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसै सन्र्दभमा अमेरिकाको पूर्व सेमेट्री अफ स्टेट पोम्पीवोले नेपालको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीलाई आप्mनो सुझाब दिएका थिए । पोम्पीकाअनुसार २० विलियनका आर्थिक आकार भएको नेपालको अर्थतन्त्रले चीनको ५४ विलियनको रेल्वे योजना (वि.आर.आई)मा हस्ताक्षर गर्नु नेपालको लागि आत्मघाती हुने उनको तर्क थियो । अर्थात् नेपालले वि.आ.आए. योजना लागु गर्न श्रीलङ्का र जाम्वीयाको अनुभवलाई आत्मसात् गर्नुपर्दछ । श्रीलङ्कामा चीनले ७ दशमलब ४ विलियन लगानी गरेको थियो भने जाम्वीयाका ६ विलियन अमेरीकी डलर लगानी गरेका थिए । श्रीलङ्का र जाम्वीया डेट ट्रयापमा छटपटाइरहेको अवस्था छ ।
विश्व वैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट राहत पाउन श्रीलङ्का र जाम्बीयामा सरकारहरूले भगिरथ प्रयास गर्दै छन्। अर्जेन्टिना, मंगोलिया, भेनुजुएला, बेलारुस, इजिप्ट र पाकिस्तानपनि श्रीलङका र जाम्बीयाको बाटोमा नै उन्मुख देखिन्छ । खासगरेर कमजोर सरकार, कमजोर राजनीतिक संरचना, भ्रष्टाचारको बाहुल्य र प्रजातान्त्रिक पद्धतीको अभाव भएका मुलुकहरू चिनियाँ प्रलोभनमा चाँडै नै फसेको देखिन्छ । नेतृत्वले जनतालाई ललिपप दिन ठुला–ठुला योजना र परियोजनाका वाचा गरेतापनि आन्तरिक संसाधनको अभावले त्यसको प्रत्याभूत हुन सक्दैन् । चीनले यो कमजोर पक्षलाई सम्बोधन गर्दै हालसम्म १५० वटा मुलुकलाई आफ्नो परियोजनामा समाहित गरेको छ ।
१५० वटा मुलुकहरूमा लगभग १ दशमलब ५ ट्रिलियन डलरको लगानी रहेको छ । एसियन बैंकको रिपोर्ट अनुसार चीनले लागु गरेका योजनाहरूमध्ये ३५ प्रतिशत योजनाहरू विफल रहेको छ । पर्यावरण, मानबअधिकार, स्थानीय विरोध कम्पनीले ठिलासुस्ती, कार्यक्रमको औचित्य, भ्रष्टाचारजस्ता अनेकौ कारणहरूले गर्दा वि.आर.आईको योजनाहरूले सफलता हाँसिल गरेको छैन । ६५ विलियन अमेरिकी डलरको पाकिस्तानको सीपेक गुरूयोजनाको नेतृत्व पाकिस्तानको सैनिक अधिकारीले लिदै आएको छ । वालीच्यूस्तानको स्थानीयवासीहरूले वि.आर.आईविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । अर्थात् पाकिस्तानको सैनिक शासकहरूले वि.आर.ईमार्फत कमिशनतन्त्रको खेती गरिरहेको गरिरहेका छन् । त्यस्तै लाओसको योजनासमेत विवादमा रहेको छ । लाओसको रेलवे परियोजना पनि भीमकायी रहेको छ । लाओसको कुल.जी.डि.पी.को ५० प्रतिशत चिनियाँ ऋण नै रहेको छ । सोभियत रुसको विघटनपश्चात् सेन्ट्रल एशियाका देशहरू स्वतन्त्र भएतापनि आर्थिक रुपले जीर्ण अवस्थामा थिए । चीनले अवसरको फाइदा लिँदै सेन्ट्रल एसियामा वि.आ.आई परियोजना परिचालित गर्यो । कम अबधिमा नै सेन्ट्रलm एसियाका काजीगस्तान, तेजीगस्तान र र्कीगिस्तान आर्थिक दिवालीयापनको संघारमा पुगे ।
संसार भरी नै वि.आर.आए.को नीतिको आलोचना भए तापनि प्रजातान्त्रिक कित्तामा रहेका मुलुकहरू वि.आर.आए.को विकल्पको रुपमा आर्थिक योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको छैन । युरोपेली अर्थतन्त्र शिथिलिकरणको अवस्थामा रहेको छ । अमेरिकालगायत जापान, अष्ट्रेलीया र भारतले अफ्रिका, ल्याटीन अमेरिका र एशियाका पिछडिएका मुलुकहरूलाई लक्षित गर्दै आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्दछ । सामरिक कसरत गरेर क्वाड, (अष्ट्रेलीया, अमेरीका, भारत, जापान) अक्स (वेलायतच, अमेरिका, अष्ट्रेलीया) आए.टु.यू.टु (अमेरीका, भारत, इजरायल, यू.एई.इ) निर्माण गरेरमात्र चिनियाँ प्रभावलाई निस्तेज गर्न सकिँदैन । मानविय संवेदना र सहानुभूतिका साथ गरिव राष्ट्रहरूमा पूर्वाधार विकासको लागि प्रजातान्त्रिक कित्तामा रहेका मुलुकहरूले विकासको प्याकेज ल्याउनुपर्दछ । यही उपायद्वारा नै गरिव मुलुकहरूलाई वि.आर.आई.को चपेटाबाट मुक्त गर्न सकिन्छ ।
