काठमाडौं, वैशाख २२ । विज्ञापन बोर्डले आफ्नै उद्देश्यविपरीत हुने गरी समानुपातिक विज्ञापन प्रक्रियालाई अघि नबढाउने प्रपञ्च रचेको पाइएको छ । सरकारले सरकारी विज्ञापनलाई समानुपातिक प्रणालीमा लैजाने उद्देश्य राख्दै त्यसको आवश्यक व्यस्थापनको लागि विज्ञापन बोर्ड गठन गरेको थियो तर अहिले आएर सरकारको सो उद्देश्यलाई विज्ञापन बोर्डले नै चुनौती दिने काम गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश परमादेशपछि सूचना वा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका २०६९ जारी गरेर सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गठन गरेको विज्ञापन बोर्ड आफंैले समानुपातिक विज्ञापन वितरणको प्रक्रियालाई अघि नबढाउने गरि गृहकार्य अघि बढाएको पाइएको छ ।
बोर्डले यसअघि सूचना विभागले वितरण गर्दै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० प्रस्ताव गरेको छ ।
सबै सरकारी विज्ञापन संकलन गरेर सञ्चार माध्यमहरूलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने त्यसको भुक्तानी दिने र त्यस बापत ३ प्रतिशत कमिसन लिएर बोर्ड सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेको थियो । सो उद्देश्य राखेर विज्ञापन बोर्ड गठन गरिएको भएपनि अहिले बोर्ड आफ्नो उद्देश्यबाट च्युत भएर लोककल्याणकारी विज्ञापन एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गरेर बाटो बदल्न लागेको स्रोतको दाबी छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
