काठमाडौं, वैशाख २२ । सरकारको न्यूनतम रोजगारी दिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत भएकामध्ये १० प्रतिशतले मात्रै रोजगारी पाउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रममा बेरोजगारी भनेर आवेदन दिनेको सङ्ख्या आठ लाख ४१ हजार ३७९ जना रहेकामा चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेटले ८६ हजारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिन सकिने भएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि सात अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले न्यूनतम एक सय दिनको दुई लाखलाई रोजगारी दिने सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्य रहेको छ तर यस वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटले ८६ हजारलाई मात्रै रोजगार दिन सकिने भनिएको छ । यो हेर्दा सरकारले लिएको लक्ष्यको ४३ प्रतिशत मात्रै उपलब्धि हासिल गर्न सकिने देखिएको छ ।
बेरोजगार भनेर आवेदन दिनेको सङ्ख्या बढेकाले स्थानीय पालिकाले आवेदन दिनेमध्ये आर्थिक रूपमा विपन्न, सामाजिक रूपमा पिछडिएका बेरोजगारलाई प्राथमिकता दिएर रोजगारी दिने गरेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए । उनले चालु आर्थिक वर्षका लागि दुई लाखलाई सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य तोकिएको भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेटले ८६ हजार जनालाई मात्रै रोजगारी दिन सकिने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत देशभर चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वैशाख २१ गतेसम्म ५५ हजार ९३३ जना (६५ प्रतिशत)ले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । जसमध्ये २६ हजार ८३३ जनाले भुक्तानी लिइसकेका छन् भने औसतमा करिब ७० दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रममा रोजगारमा आबद्ध भएका व्यक्तिको प्रतिदिन ज्याला निर्धारण ५७७ वा स्थानीय तहको तोकिएको र ज्यालाको ८० प्रतिशतमध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यो रकम पाउने व्यवस्था भएकाले यो वर्षको बजेटले ८६ हजार जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सकिने अवस्था रहेको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
