काठमाडौं, २३ बैशाख । नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझी कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सरकारलाई सोधेका छन् । ‘म पनि नेपाल सरकारलाई सोध्दैछु– सरकारमा बस्नेहरुले किन खोज्न सक्नुभएन ? उहाँहरुकै निगरानीमा हुनुहुन्छ । सार्वजनकि कार्यक्रममै हुनुहुन्थ्यो भन्ने पनि सुन्यौं । सार्वजनिक कार्यक्रममा पुलिस/प्रशासन पनि थियो होला । पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो भन्ने पनि सुनेको हो, सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी यो हुन्छ कि नेपालको क्षेत्रफलभित्र को ? कहाँ छ ?भनेर हेर्ने हो, फरार भन्न मिल्दैन् । सरकारले खोजि गर्न नसक्ने हो भने, त्यो सरकार होईन ।’–तामाङ्ले भने ।
आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले उक्त प्रकरणमा मुछिएका रायमाझीलाई कतै गैरन्यायिक हिरासतमा राखिएको हो कि भनेर प्रश्नसमेत सोधे । ‘सरकारले मेरो आँखा पुगेन भन्न मिल्छ र ? एक लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलभित्र सरकारले सबै ठाउँमा मेरो आँखा पुगेको छ भन्नुपर्छ । सरकारलाई नै प्रश्न छ–टोपबहादुरजी कहाँ हुनुहुन्छ ? हामीले पनि टोपबहादुरजी कतै गैरन्यायिक हिरासतमा पो छ कि भनेर खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हाम्रो त नेता नै हो । पार्टीको सचिव हो । म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’–उनले भने ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो दलले अनुसन्धानमा सकारात्मक सहयोग पुर्याउने विश्वास दिलाए । उनले थपे–‘जहाँसम्म यो विषय उठैकै छ । एमाले यो विषयमा सरकारले गरिरहेको अनुसन्धानमा सहयोग नै गर्छ । यो विषय खासगरी प्रश्न उठेपछि यो छिनोफानो हुनैपर्छ । एमालेको कोणबाट अनुसन्धान प्रभावित गर्ने कुनैपनि भूमिका हुँदैन् । एमालेले कसैलाई बचाउनुपर्ने आवश्यकत्ता छैन । एमालेको छाता ओढेर कसैले बेईमानी गर्छ भने, त्यसलाई बचाउने काम गर्दैन् । बचाउनुपनि हुँदैन् । त्यसैले यो विषयमा म प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।’
उनले उक्त प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियालाई लिएर आफूहरुलाई अलि–अलि शंका लाग्न थालेको पनि गुनासो पोखे । उनले थपे–‘यो प्रकरणमा प्रश्न अरुमाथि पनि तेर्सिएकै छन् । अरु धेरै मान्छेहरुको नाम मुछिएका छन् । केही सिमित मान्छेहरुलाई कारबाही गरेको देखाएर कतै अरुलाई उम्काउन त खोजिएको त छैन् ? यो विषय एक वर्षदेखि छानबिन भैरहेको छ भन्ने कुरा आएको छ, बयानका क्रममा आएका विषय आज गुपचुप राखिँदैछ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो प्रकरणमा के–के भएको हो, सत्य–तथ्य सबै बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्नुभएको छ, कसैलाई बचाउने वा अरुलाई फसाउने काम गर्नुहुँदैन भनेर भन्नुभएको छ । यसमा मुछिएका जतिपनि छन्, ती सबै बाहिर आउनुपर्छ । अपराधीहरु छुट्न पाईँदैन् । जुनसुकै दल र जुनसुकै पदका होउन्, यो संगठित मानव तस्करी हो । राज्य पक्ष मिलेर गरिएको मानव तस्करी हो । यो जघन्य अपराध हो । यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । यसमा संलग्न दोषीहरुलाई कारबाहीको दायरालाई ल्याउनुपर्छ । यसको खुट्टा नकमाई छिनोफानो गरिनुपर्छ ।’
तामाङ्ले सुडान घोटाला काण्डमा पनि केही हाईप्रोफाईल मान्छे जेल परेको र केहीले उन्मुत्ति पाएको पनि स्मरण गराए । उनले भने,‘सुडान घोटाला काण्डमा एकचोटी ठूलो नेता जेल पनि परे । चिरञ्जिवीजस्ता नेता जेल परे । यतिले भ्रष्टाचार रोकियो त ?’
उनले वर्तमान सरकारले पाँच वर्षभन्दा पूरानो भ्रष्टाचारका विषयमा मुद्दा नलाग्ने ढंगले संसद्बाट कानून पारित गर्न खोजेको पनि आरोप लगाए । उनले उक्त कानून तत्काल फिर्ता लिनुपनि सरकारसमक्ष माग गरे । उनले भने,‘यो कानून तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । २०४७ साल यता भएका सबै भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्नुपर्छ । सबै दलका नेता, प्रशासकहरु, न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति एकपटक जाँचौ । को कति पानीमा छ, त्यसपछि प्रष्ट थाहा हुन्छ ।’
उनले सरकारलाई सुशासन कायम गर्नको लागि केही सुझाव पनि दिए । उनले भने,‘यो सरकारले सबै सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानून बनाओस । दोस्रो कुरा, खरिद ऐनको पनि संशोधन जरुरी छ । सबै खरिदहरुका कमिशन राज्यकोषमै जानेगरि कानून बनाउनुपर्छ । यो तीन काम गर्यो भने म पनि स्यावाशी दिन्छु ।’
उनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कसै कसैलाई उन्मुक्ति दिने नियत देखिसकेको आरोप लगाए । उनले भने,‘यो प्रकरणमा दोषी कोही पनि नबचुन् भन्नेमा एमाले प्रष्ट छ । एमाले कोही भ्रष्टाचारीलई जोगाएर राख्नुपर्छ भन्ने पार्टी होईन ।’ उनले कुर्सी आँफैमा भ्रष्टाचारी नहुने र त्यहाँ बस्नेको नियतले भ्रष्टाचार हुने गरेको टिप्पणी गरे ।
उनले रायमाझीलाई एमालेले लुकाएको भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको जिकिर गरे । उनले उल्टै प्रश्न गरे–‘एमालेले लुकाएको छ भन्ने लागेको छ भने एमालेको नेताहरुको घरघरमा छापा हाने भयो त । कसले रोकेको छ त ? शंका लाग्छ भने तत्काल छापा हानियोस । पार्टी र नेताहरुभन्दा राज्य–प्रशासन बलियो हुन्छ ।’
