काठमाडौं, २८ बैशाख । सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।
सरकारले अदालतमा विचाराधीन राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने गरी सो विधेयक ल्याएको हो। सो विधेयकमा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई लागेका मुद्दा फिर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले उक्त विधेयक दर्ता गराएका हुन्।
विधेयकको दफा ६४ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०६४ को दफा ११६ पछि ११६ (क) थप गरेर त्यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, सीके राउतको जनमत पार्टी, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतसँग सरकारले त्यस्ता सम्झौता गरेको छ। तर, कानूनी अपठ्यारोले गर्दा मुद्दा फिर्ता लिन नसकेपछि कानून नै संशोधन गर्न लागिएको हो।
