काठमाडौं, वैशाख २९ । सर्वोच्च अदालतले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै आरोपित पदाधिकारी निलम्बित नहुने व्याख्या गरेको छ । प्रतिनिधि सभाले प्रक्रिया सुरु नगरी प्रस्ताव दर्ताकै भरमा निलम्बन हुने संविधानको समेत परिकल्पना नभएको सर्वोच्चको व्याख्या छ । अदालतले सभामा प्रस्ताव पेस भई छानबिन समितिमा पठाएपछि मात्र प्रस्तावको प्रव्रिmया सुरु हुने व्याख्या गरेको छ ।
२०७४ मा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको महाभियोग प्रस्तावउपर अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले दायर गर्नुभएको रिटको अन्तिम फैसला सार्वजनिक गर्दै अदालतले प्रस्तावकै भरमा निलम्बित भएको पत्राचार गर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारवाहीको विषय हुनसक्ने समेत फैसलामा उल्लेख गरेको छ । कायममुकायमा प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले सो फैसला गरेको हो । बहुमतको रायमा सहमति जनाउँदै न्यायाधीश भट्टराईले भने आफ्नो फरक रायसमेत लेख्नुभएको छ । उक्त रायमा भट्टराईले तीन सांसदले पनि महाभियोगको विषय उठान गर्ने व्यवस्थामा प्रश्न गरेका छन् ।
फैसलामा कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिशोधपूर्ण रहेको उल्लेख छ । प्रस्तावको व्यहोरा, इजलासमा सम्मिलित अन्य न्यायाधीशबारेको मौनतालगायतले प्रतिशोध देखिएको इजलासको ठहर छ । प्रस्तावमा मूल्य, मान्यता, आदर्श तथा संविधानको पालना र सुनिश्चितता नदेखिएकाले प्रस्ताव आपत्तिजनक रहेको इजलासको निष्कर्ष छ । न्यायपालिकाबाट गरिएका काम कारवाहीमा प्रस्तावका नाममा कुनै पनि निकायले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावको स्वरूप, अभिव्यक्तिबाट नै उक्त प्रस्ताव कुनै मूल्य, मान्यता, आदर्श स्थापित गर्न वा संविधानको पालना गर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न अभिप्रेरित नभएर सरकारले गरेको निर्णयको प्रतिरक्षार्थ पेस गरिएको भन्ने देखिन्छ । यस प्रकारको कामकारवाहीलाई सामान्य वा नियमित प्रशासनिक वा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवहारमा समेत स्वीकार्य ठानिँदैन । महाभियोगको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा उल्लेखित व्यहोरा अझ बढी आपत्तिजनक प्रकृतिको रहेको देखिन्छ ।’’
अदालतले मुद्दा मामिलामा निरूपण गरिएका विषय संसद्मा छलफलको विषय नभएको संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था भएको उल्लेख गरेको छ । अदालतले महाभियोग प्रतिशोधमा चलाउने हतियार नभएको उल्लेख गर्दै अमूक स्वार्थ र चाहना प्रतिकूल आदेश, निर्णय वा फैसला गरेको कुरालाई सैद्धान्तिक आवरण दिएर चलाइने महाभियोगले संविधानवादको अवधारणालाई खतरामा पार्ने उल्लेख गरेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
