काठमाडौं, वैशाख २९ । सरकारले सयौं कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई अतिरिक्त समूहमा राख्दा राज्यकोषको १० करोडभन्दा बढी रकम खेर गएको छ । अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीले हाजिर गर्ने र कामै नगरी त्यसै घर फर्केरै १० करोड ४७ लाखभन्दा बढी रकम सकाएका हुन् । यद्यपि, सो रकम कर्मचारीको तलबमा खर्च भएको हो । अतिरिक्त समूहमा राखिएकाले कामबिना नै तलब बुझ्ने गरेका छन् ।
सरकारले विभिन्न बहानामा सयौं कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राख्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा ती कर्मचारीले कामै नगरी १० करोड ४७ लाख बढी रकम सकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसरी अतिरिक्त समूहमा राखिएकाहरूले कुनै काम गर्दैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर्मचारीको यस्तो प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाउँदै अतिरिक्तमा राखिएकालाई आवश्यक जिम्मेवारी दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ घ तथा निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३४ ग मा अतिरिक्तसम्बन्धी व्यवस्था रहेकोमा सोही ऐनको दफा १८ ख मा जिम्मेवारी नदिई राख्न नहुने व्यवस्था छ ।
तर, सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले मातहतका कैयौँ कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राखे पनि जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् । मन्त्रालयलहरूले अतिरिक्त समूहमा रहेकालाई जिम्मेवारी नदिँदा ऐन नियमावली उल्लंघन भएको पाइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राख्न नहुने र अन्य मन्त्रालयलाई पनि सोहीअनुसार गराउन आवश्यक निर्देशन दिनुपर्नेमा मन्त्रालय आफैले ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राख्ने गरेको पाइएको छ ।
कतिसम्म भने सबैभन्दा ठूलो तालुक निकायका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै सचिव स्तरका कर्मचारीलाई समेत अतिरिक्त समूहमा राख्ने गरेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो भने अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हो । तर यी दुवै निकाय संवेदनशील बन्न नसक्दा अतिरिक्त समूहमा राखिएका कर्मचारीहरूले जिम्मेवारी पाउन नसकेका हुन् ।
प्रशासनमा कामचोर प्रवृत्तिसमेत मौलाउन थालेको छ । कैयौँ कर्मचारी कार्यालयको काममा न्यून समय दिने र बाहिरी तथा अतिरिक्त काममा बढी समय दिने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको बताइएको छ । प्रशासनविद्हरूका अनुसार नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा दण्डहीनताको संस्कृति पनि मौलाउँदो छ । जतिसुकै गल्ती र अनियमितता गरे पनि माथिल्लो तहबाट मातहतका कर्मचारीमाथि खासै कारबाही नहुने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको बताइन्छ ।
निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने, असल आचरण देखाउन नसक्ने र अनियमितता गर्ने कर्मचारीमाथि विभिन्न प्रकारको कारबाहीको व्यवस्था भए पनि सोअनुसारको कारबाही खासै हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रशासन संयन्त्रमा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा अतिरिक्त समूहमा रहनेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । यसरी अतिरिक्त समूहमा रहनेहरूको संख्या बढ्दा सेवा प्रवाहसमेत कमजोर हुँदै गइरहेको बताइएको छ ।
सेवा प्रवाह बढी हुने कार्यालयमा कर्मचारी अपुग हुने तर केन्द्रका कतिपय मन्त्रालय तथा कार्यालयमा सयौंको संख्यामा कर्मचारीहरू अतिरिक्त समूहमा रहँदा सेवा प्रवाह कमजोर बनेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
