काठमाडौं, ३१ वैशाख । नेकपा एमालेकी सचिव एवं पूर्वमन्त्री पद्मा अर्यालले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको खारेजी आफ्नो पार्टीको आधिकारिक धारणा नभएको स्पष्ट पारेकी छन् ।
‘एमाले केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं बैठकमा मिसन ग्रासरुट अभियानको सातवटै प्रतिवेदनमा छलफलमा केही साथीहरुले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नुपर्ने विचार ल्याएको भन्ने सुनियो । तर संघीयता हाम्रो साझा प्रतिबद्धता हो । यसलाई सबै मिलेर बलियो बनाउनु पर्छ । कुनै पनि प्रणाली आफैंमा गलत होइन । यसलाई परिपक्व बनाउने र सच्चाउने दिशातिर लैजानुपर्छ र मुलुकमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान कायमै छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले भनिन् ।
नेतृ अर्यालले एमालेको सल्लाह र आडमा पार्टीका निलम्बित सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझी सम्पर्कविहीन नभएको पनि बताइन् । उनले भनिन्, ‘टोपबहाुदरजीको बारेमा हामीले एउटा निर्णय गरिसकेका छौं । उहाँले जहाँ भए पनि प्रहरीमा उपस्थित भएर अनुसन्धानलाई सघाउनुपर्छ भनेर सार्वजनिक आह्वान गरिसकेका छौं । तर त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ पनि भनेका छौं । एमालेको सल्लाह र आडमा यस्तो भएको छ कि भन्ने भ्रम नरहोस् ।’ रायमाझीलाई खोज्ने काम प्रहरीकै भएको पनि उनले औंल्याइन् ।
राज्यको संकल्प हुने हो भने लडाकु शिविरको छानबिन हुन सक्ने अर्यालको जिकिर छ । उनले थपिन्, ‘यो प्रश्न आज मात्र उठेको होइन । विगतदेखि नै उठिरहेको छ । त्यसलाई किन बाँकी राखिरहनुपर्यो ? त्यो मात्र होइन वाइडबडी र एनसेलको पनि छानबिन गरौं न ।’
आफूहरु सरकारमा भएको बेला मातातीर्थ, बालुवाटार काण्डको छानबिन गरेको दृष्टान्त पनि उनले दिइन् । अर्यालले भनिन्, ‘कसको पालामा भ्रष्टाचार भयो, कोसँग जोडियो भन्ने कुरा छैन । हाम्रो सरकार हुँदा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको भाइलाई जेल पठाएको होइन ? शेरबहादुर तामाङ र गोकुल बास्कोटालाई मन्त्रीबाट राजीनामा गराएको होइन ?’
