काठमाडौं, वैशाख ३१ । नेकपा (एमाले)ले वार्षिक कार्ययोजना तयार पारेको छ। तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको संगठन विस्तार र शुद्धीकरण कार्यअभियान सञ्चालन गर्नका लागि कार्ययोजना तयार पारेको हो।
ललितपुरस्थित पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शनिबारको स्थायी कमिटी बैठकले तयार पारेको वार्षिक कार्ययोजना केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेको जानकारी दिए।
मिसन ग्रासरुट अभियानको नौवटै प्रदेशको समीक्षा प्रतिवेदनको आधारमा वार्षिक कार्ययोजना तयार पारेको हो। वार्षिक योजनाअनुसार पार्टीले पार्टी सदस्यता शुद्धीकरण र विस्तारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सञ्चालन गर्ने भएको छ।
मिसन ग्रासरुट अभियान सकिए पनि सदस्यता वितरण र नवीकरण अझ बाँकी रहेकाले संगठन विस्तार र शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए।
उहाँका अनुसार कार्ययोजनाअनुसार पार्टी सदस्यता शुद्धीकरण अझ व्यापक बनाइने छ। एमाले आगामी जेठदेखि चैतसम्म कार्ययोजनाअनुसार संगठन विस्तार र शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने छ। एमाले असार १५ गतेसम्म जिल्ला कमिटीले पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने र नवीकरण भौतिक उपस्थितिमा मात्र गर्ने जनाएको छ।
नयाँ सदस्य र नवीकरण आगामी असार मसान्तसम्म प्रदेश कमिटीमार्फत विवरण केन्द्रमा पठाउने निर्देशन दिएको छ। यस्तै नवीकरण विवरणसँगै नवीकरण नभएका र सदस्यताबाट हटाउनेको नाम पनि पठाउने भनिएको प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए।
अभियानअनुसार मिसन ५१ प्रतिशत पूरा गर्नका लागि प्रत्येकमा वडामा कुल मतदाता सङ्ख्याको तीन प्रतिशत पार्टी सदस्यता विस्तार गर्ने उनले बताए। “पार्टी सदस्यता मतदाताको सङ्ख्याको औसतरूपमा सात प्रतिशत रहेको छ। तर कतिपय पालिकामा न्यून रहेकाले प्रत्येक वडामा कुल मतदाताको तीन प्रतिशत विस्तार गर्ने योजना रहेको छ’, उनले भने।
मिसन ग्रासरुट अभियानका क्रममा कतिपय कमिटी भद्दा भएर बैठक बस्दा गणपूरक सङ्ख्या पनि नपुगको देखिएको कमिटीलाई सानो बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीले कमिटीमा रहेर बिनाकारण तीनपटक अनुस्थित हुनेलाई कमिटीबाट बिदा गर्न र खाली भएका कमिटीमा नयाँ सदस्य नथप्न पनि निर्देशन दिएको उनले बताए।
‘बैठकमा आउने काम गर्न नदिन, ती कमिटीमा रहेकाको सुधार नभए कमिटीबाट बिदा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ’, उनले भने, ‘मिसन ग्रासरुट अभियान जिम्मेवारी तोकिएको पूरा नगर्ने र कुनै जानकारी नदिई अनुपस्थिति हुनेलाई सम्बन्धित कमिटीले स्पष्टीकरण माग्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
